Bihar News Hindi: आने वाले समय में पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अन्य लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ प्राप्त कर सकें लोग, इसके लिए विभाग प्रयत्न कर रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी को भेजा गया है पत्र
ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लोग सेवाओं का अधिकार सहजता का प्राप्त हो सके, इसके लिए पंचायती राज विभाग, बिहार ने बिंदुवार योजना बनाई है। कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर जिन पंचायतों में पदस्थापित हैं, वे वहीं कार्य करें यह सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार के निदेश के आलोक में पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है। ग्राम पंचायतों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) को अपनाया गया है तथा वेतन एवं अवकाश प्रबंधन हेतु इसे HRMS से जोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्र पर सेवा विस्तार हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी को पत्र भेजा गया है। आने वाले समय में अन्य लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर प्राप्त हो इसके लिए विभाग प्रयत्नशील है। आरटीपीएस केंद्रों का लाभ लोगों को अधिक से अधिक प्राप्त हो सके इसके लिए निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा स्थल निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
राज्य की ग्रामीण आबादी को लोक सेवाओं का अधिकार का लाभ ग्राम पंचायतों में ही प्राप्त हो सके तथा इसके लिए उन्हें प्रखंड स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसके लिए पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों का संचालन आरंभ किया गया। इससे आम-जन के जीवन में सहजता आयी है तथा उनके समय की बचत सुनिश्चित हुई है। साल 2019 में आरंभ हुई इस योजना का व्यापक असर अब राज्य के ग्राम पंचायतों में दिखने लगा है। राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीस केंद्रों पर, 01 अक्टूबर 2024 से 6 मार्च 2025 तक कुल 5,68,916 प्राप्त हुए जिनमें से 4,98,536 का निष्पादन कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों से लोक सेवाओं के अधिकार का त्वरित लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है।
ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं
वर्तमान में ग्राम पंचायतों में संचलित आरटीपीएस केंद्रों पर पिछड़ा/अति पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (CO, DM तथा SDO स्तर पर), जाति प्रमाण पत्र (CO, DM तथा SDO स्तर पर), चरित्र प्रमाण पत्र, ईडब्लूएस प्रमाण पत्र (CO, DM तथा SDO स्तर पर), आय प्रमाण पत्र (CO, DM तथा SDO स्तर पर), बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (CO, DM तथा SDO स्तर पर), आवासीय प्रमाण पत्र (CO, DM तथा SDO स्तर पर) बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। आने वाले समय में अन्य लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर प्राप्त हो इसके लिए विभाग प्रयत्नशील है। इस संबंध में विभाग द्वारा द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को पत्र भी भेजा गया है।
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं आरटीपीएस केंद्र
राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीस केंद्र, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अपनाए गए ई-गवर्नेंस प्रयासों की सफलता सुनिश्चित कर रहे हैं।राज्य की ग्राम कचहरियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में हेतु विभाग द्वारा ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया गया है। इस प्रणाली को अपनाने वाला बिहार देश का पहला और वर्तमान में एकमात्र राज्य है। दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन कर इसका शुभारंभ किया गया। अब राज्य की ग्रामीण आबादी पंचायत ई-ग्राम कचहरी पोर्टल के माध्यम से ग्राम कचहरी में शिकायत दर्ज कर सकती है तथा सुनवाई एवं फैसले से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में यह विभाग की अनूठी पहल है। राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर जाकर लोग ग्राम कचहरी में पंचायत ई-ग्राम कचहरी के माध्यम से शिकायत दर्ज कर पा रहे हैं।
राज्य के गैर वन क्षेत्रों में घोड़परास/जंगली सूअरों का आखेट करने एवं उनके शवों के निष्पादन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा वेबसाइट विकसित की गयी है जिसके माध्यम से घोड़परास/जंगली सूअर मारने हेतु आवेदन किया जा सकता है। इस वेबसाइट की मदद से अभ्यर्थी तथा शूटर दोनों को सहजता प्राप्त हो रही है तथा संबंधित आंकड़ों का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से हो पा रहा है। की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर घोड़परास/जंगली सूअर मारने हेतु भी आवेदन किया जा सकता है।
ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्र का लाभ अधिक से अधिक मिल सके, इस हेतु विभाग सतत प्रयत्नशील है।
राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों के माध्यम से लोगों को लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सके इस हेतु विभाग प्रयत्नशील है। कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर जिन पंचायतों में पदस्थापित हैं, वे वहीं कार्य करें यह सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार के निदेश के आलोक में निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) को अपनाया गया है तथा वेतन एवं अवकाश प्रबंधन हेतु इसे HRMS से जोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन के दौरान क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही स्थल निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारियों को निदेशक पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशित किया गया है।
आरटीपीएस केंद्रों का संचालन पंचायत सरकार भवन में होगा
विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है, वहां आरटीपीएस केंद्रों का संचालन विभाग द्वारा इनमें सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य की अन्य ग्राम पंचायतों में पंचायात सरकार भवन के निर्माण के बाद आरटीपीएस केंद्रों का संचालन इन्हीं में किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है वैसे ग्राम पंचायतों के मुख्यालय ग्राम में अवस्थित उपयुक्त भवन को चिह्नित कर उनमें ग्राम पंचायत कार्यालय तथा आरटीपीएस केंद्र का संचालन किया जा रहा है।
राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों से योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है तथा पंचायतों के विकास को बल मिल रहा है।
