मधेपुरा बाढ़ राहत घोटाला: पूर्व सीओ और सप्लायर पर FIR दर्ज, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बिहार के मधेपुरा जिले में बाढ़ राहत कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं का एक बड़ा मामला सामने आया है। साल 2025 की बाढ़ के दौरान आलम नगर ब्लॉक में राहत सामग्री की खरीद और सामुदायिक रसोई के संचालन में भारी गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में मधेपुरा के जिलाधिकारी (डीएम) अभिषेक रंजन के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों और सप्लायर के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है।

इस घोटाले की जांच के बाद पुलिस ने दिव्या कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो 2025 के राहत कार्यों के दौरान आलम नगर की अंचल अधिकारी (सीओ) थीं और वर्तमान में भागलपुर जिले के सबौर ब्लॉक में तैनात हैं। इनके साथ ही अंचल नाजिर सुनील कुमार सुमन और 'मां ट्रेडर्स' के सप्लायर सुनील कुमार को भी इस मामले में नामजद किया गया है।

सरकारी खजाने की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस की तैयारी

डीएम अभिषेक रंजन ने सरकारी धन के दुरुपयोग और कुप्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता के पैसे में किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिलाधिकारी ने सप्लायर के खिलाफ 'सर्टिफिकेट केस' शुरू करने का आदेश दिया है, ताकि राहत सामग्री के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सके।

फिलहाल पुलिस ने भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी है। यह मामला उन लोगों के लिए एक सबक है जो आपदा के समय राहत कार्यों में भ्रष्टाचार करते हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे खेल में और कौन-कौन शामिल था और कितने रुपयों का गबन किया गया है।