लेडी रोसेटा आलू योजना की निविदा निरस्त, दोषी अधिकारियों पर गिरेगी गाज: कृषि मंत्री

बिहार सरकार ने किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों और सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वालों को कड़ा संदेश दिया है। राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आलू प्रसंस्करण के लिए खास 'लेडी रोसेटा' प्रभेद के क्षेत्र विस्तार योजना से जुड़ी निविदा (टेंडर) को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इस निविदा प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की आशंका जताई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने 7 नवंबर, 2026 को एक चार सदस्यीय संयुक्त जाँच दल का गठन किया था। इस टीम ने बारीकी से जांच की और 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। जाँच रिपोर्ट में यह साफ तौर पर सामने आया कि निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई थी और भारी अनियमितताएं हुई थीं।

दोषी अधिकारियों पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई

जाँच रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद कृषि विभाग ने न केवल टेंडर को निरस्त किया है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया है कि दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध 'बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005' के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण और योजनाओं में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी कार्यों में जवाबदेही अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विभागीय कार्यप्रणाली में शुचिता बनी रहे और योजनाओं का असली लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे।