बिहार

सुपौल की सभी 174 पंचायतों में शुरू हुए फ्री लीगल क्लिनिक, अब गांव में ही मिलेगी कानूनी मदद

सुपौल जिले की सभी 174 पंचायतों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किए गए हैं, जहां ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा।

Sonu Nigam· 21 Nov, 12:55 PM · 2 मिनट
सुपौल की सभी 174 पंचायतों में शुरू हुए फ्री लीगल क्लिनिक, अब गांव में ही मिलेगी कानूनी मदद

सुपौल जिले के आम नागरिकों, खासकर समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के लिए न्याय पाना अब और भी आसान हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल ने एक बड़ी पहल करते हुए जिले की सभी 174 पंचायतों में सुपौल निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक को क्रियाशील कर दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी कानूनी सलाह के लिए शहर या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंचायत भवनों में संचालित इन क्लिनिकों के जरिए लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के तहत बलवा, थाड़ीगिरी, भवानीपुर, घुरन, पिपरा खुर्द, समदालपट्टी, थुमहा, चैनसिंहपट्टी, रामदत्तपट्टी, रामनगर, बशा, अमहा, बैरिया और कर्णपुर जैसी कई पंचायतों में पारा विधिक स्वयंसेवकों (PLVs) ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर काम शुरू कर दिया है।

'न्याय आपके द्वार' अभियान से बदलेंगे हालात

इन विधिक सहायता क्लिनिकों के माध्यम से ग्रामीणों को न केवल मुफ्त कानूनी सलाह मिलेगी, बल्कि पात्र व्यक्तियों को मुफ्त अधिवक्ता (वकील) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भी मदद की जाएगी। स्वयंसेवक लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। यदि किसी मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की जरूरत पड़ती है, तो ये क्लिनिक ग्रामीणों को वहां तक पहुंचाने का जरिया बनेंगे।

यह पूरी योजना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राजेश कुमार बच्चन के निर्देशन में लागू की जा रही है। वहीं, सचिव अमित गौरव इन क्लिनिकों के सुचारू संचालन और स्वयंसेवकों की सक्रियता सुनिश्चित करने में जुटे हैं। जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के सहयोग से इस प्रक्रिया में तेजी आई है। यह पहल वास्तव में 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा को जमीन पर उतारने की एक कोशिश है, जिससे ग्रामीण स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण होगा।

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