
उत्तराखण्ड सरकार ने 1 जुलाई 2026 से एक बड़ा फैसला लागू किया। राज्य में अलग मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और सभी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को एक समान शिक्षा नीति में शामिल कर दिया गया। सरकार का दावा है कि यह कदम शिक्षा को आधुनिक और पारदर्शी बनायेगा।
News Desk·July 29, 2026

News Desk·February 22, 2026

News Desk·September 10, 2025

News Desk·January 19, 2025
News Desk·October 23, 2024
News Desk·September 21, 2024
News Desk·September 16, 2024
News Desk·September 15, 2024
News Desk·September 13, 2024
News Desk·September 12, 2024