न्यूज़ डेस्क
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में रिमोट का बटन दबाकर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 7160 करोड़ रुपये की लागत की 2615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र, सोनपुर के भवन का शिलान्यास किया। साथ ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवन, ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा जिला परिषद् पोर्टल का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज 2615 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास किया गया है। हमारा शुरू से ही ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने पर जोर है। हमारा कॉन्सेप्ट (विचार) है कि पंचायती राज संस्थाओं में वैसी व्यवस्था हो जो राज्य सरकार की होती है, इसलिए हमने इन भवनों को पंचायत भवन न कहकर ‘पंचायत सरकार भवन’ कहा है। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि शुरू में 330 ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाये गये। आज ‘पंचायत सरकार भवन’ के शिलान्यास के बाद राज्य के 8053 पंचायत भवनों में से 6858 भवन स्वीकृत कर दिये गए हैं। इनमें से 1548 पूर्ण हो गये हैं एवं शेष निर्माणाधीन हैं। आज के कार्यक्रम में 65 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अब बचे हुए 1195 पंचायत सरकार भवनों के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी गांव में उपयुक्त भूमि चिन्हित कराकर वहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण तुरंत शुरू करायें। पंचायत सरकार भवन में केवल पंचायत से जुड़ा काम ही नहीं होता है बल्कि दूसरे विभागों का भी काम होता है। पंचायत सरकार भवन बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पंचायत सरकार भवनों की छत पर सोलर प्लेट लगवाएं इससे बिजली के खर्च में बहुत बचत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जून, 2025 तक सभी पंचायतों में ‘पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण करायें। सभी पंचायत सरकार भवन का रख-रखाव बेहतर ढंग से किया जाए। जिला स्तर पर भी आज 13 जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों का उद्घाटन किया गया है। सोनपुर में राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र का शिलान्यास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत अनेक योजनाओं का काम जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम वर्ष 2021 से ही तेजी से चल रहा है। अनेक वार्डो में सोलर स्ट्रीट लाईट लग गई है। हर वार्ड में औसतन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जा रही है। बड़े वार्ड एवं सार्वजनिक स्थलों हेतु आवश्यकता होने पर हर पंचायत में 10 के अतिरिक्त सोलर लाईट लगाने की व्यवस्था की गयी है। सोलर स्ट्रीट लाईट से गाँव में रातभर रोशनी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में 109321 वार्ड है जिसमें 1175740 स्ट्रीट लाईट लगाने का लक्ष्य है। आज 3 लाख 75 हजार सोलर स्ट्रीट लाईटों का लोकार्पण किया जा रहा है। अब शेष बचे 8,00,740 स्ट्रीट लाईट लगाने का काम किया जा रहा है जिसे मार्च, 2025 तक पूरा करें। पहले की सरकार में कुछ नहीं किया गया। हमने बिजली के क्षेत्र में काफी काम कराया है। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला परिषद् के तहत जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला परिषद के सदस्यों द्वारा तथा प्रखंड स्तर पर, पंचायत समिति के तहत प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों द्वारा एवं पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के तहत मुखिया एवं वार्ड सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव एवं समस्याओं के बारे में सूचना हमारे पास पहुंची है। इन सुझावों एवं समस्याओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया गया है। आज सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ कि सभी पंचायत सरकार भवन एवं सोलर स्ट्रीट लाईट को मार्च, 2025 तक पूरा करने में आप सहयोग देंगे। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। आपकी समस्याओं एवं सुझावों पर राज्य सरकार गौर करेगी। आज के इस अवसर पर पंचायती राज विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं।
कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग के कार्यों पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने हरित पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज एवं पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा, पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा, पंचायती राज विभाग की अपर सचिव प्रीति तोगड़िया उपस्थित थीं जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसदगण, विधायकगण, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए जिलाधिकारीगण, अन्य पदाधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए थे।
