Delhi Air Pollution: दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़े स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के दिशा-निर्देशों के तहत प्राइवेट दफ्तरों को अब केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करने और बाकी को वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा देने की एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदूषण के चरम दौर में हवा की गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोका जाए।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
दिल्ली सरकार की नई एडवाइजरी के अनुसार, राजधानी के निजी दफ्तर अब आधे कर्मचारियों की फिजिकल उपस्थिति के साथ काम करेंगे। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि, प्रदूषण का दबाव कम हो और शहर की वायु गुणवत्ता को स्थिर रखने में मदद मिले। सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में यह व्यवस्था जरूरी है।
सरकार बरत रही सख्ती
राजधानी फिलहाल ग्रैप–3 स्टेज में है, जिस वजह से कई प्रतिबंध पहले से लागू हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैप-3 के दौरान दिल्ली सरकार हर जरूरी कदम तेजी से उठा रही है। हमारा फोकस साफ हवा, पब्लिक हेल्थ और ग्राउंड पर रियल टाइम मॉनिटरिंग पर है। सीएम रेखा गुप्ता खुद प्रदूषण के लेवल की समीक्षा कर रही हैं। संवेदनशील समूहों जैसे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर सरकार खास तौर पर सतर्क है। अधिकारियों को हर बदलती स्थिति पर तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
एडवाइजरी तुरंत लागू करने के मिले निर्देश
सरकार ने सभी निजी संस्थानों से अपील की है कि वे नई एडवाइजरी को अपनी सभी ब्रांच और टीमों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि इसका पूरी तरह पालन किया जाए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार प्रदूषण कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि प्रदूषण कम करने के उपाय पूरे प्रभाव से लागू हों और दिल्ली की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर कम से कम पड़े।
