आधार कार्ड जन्मतिथि का निर्णायक सबूत नहीं, इसके आधार पर कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं कर सकती कंपनी: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड को जन्मतिथि का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। कंपनी इसे आधार बनाकर कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं कर सकती।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि (Date of Birth) के निर्णायक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि कोई भी नियोक्ता (Employer) आधार कार्ड में दर्ज अलग जन्मतिथि का हवाला देकर किसी कर्मचारी को उसकी वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु से पहले रिटायर नहीं कर सकता, खासकर तब जब आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई और तारीख दर्ज हो।
यह मामला एक महिला कर्मचारी से जुड़ा था, जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म ने यह दावा करते हुए नौकरी से निकाल दिया था कि वह 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी है। कंपनी ने इस दावे के लिए महिला के आधार कार्ड का सहारा लिया था, जिसमें उसकी जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी। इस आधार पर कंपनी ने उसे मई 2017 में रिटायर कर दिया।
आधिकारिक रिकॉर्ड बनाम आधार कार्ड
कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने खुद साल 2010 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में महिला की जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज कराई थी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने टिप्पणी की कि जब मैनेजमेंट ने खुद रिकॉर्ड में 1960 की तारीख दर्ज की थी, तो वह बाद में आधार कार्ड की तारीख का सहारा लेकर उसकी सेवाओं को एक साल पहले समाप्त नहीं कर सकता।
अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि कंपनी को आधार कार्ड मार्च 2017 में मिला था, जबकि महिला को मई 2017 में नौकरी से निकाल दिया गया। यानी नौकरी से हटाने से महज दो महीने पहले आधार कार्ड पेश किया गया, जबकि इसे साबित करने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र दस्तावेज नहीं दिया गया।
महिला का आरोप था कि वह 1981 से कंपनी में काम कर रही थी। जब उसने दिल्ली सरकार द्वारा संशोधित न्यूनतम मजदूरी की मांग की, तो मैनेजमेंट नाराज हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने तर्क दिया कि महिला ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद खुद इस्तीफा दिया था, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान (Identity) स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जन्मतिथि का पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट ने लेबर कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें महिला की बर्खास्तगी को अवैध माना गया था और कंपनी को एक साल का पूरा पिछला वेतन (Back wages) देने का आदेश दिया गया था।