बिहार

बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी, 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी

बिहार कैबिनेट ने खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर और स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।

Sonu Nigam· 18 Nov, 3:42 PM · 2 मिनट
बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी, 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी

बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार का मुख्य फोकस निवेश को बढ़ावा देने, किसानों की आय सुरक्षित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने पर है।

बैठक में सबसे अहम फैसला खनिज संपदा के दोहन को लेकर लिया गया। कैबिनेट ने जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

एक्सप्रेस-वे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

बिहार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध से होते हुए भागलपुर तक जाएगा, जिसे आगे रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा, अन्य प्रमुख फैसलों पर एक नजर:

  • किसानों को सहारा: खाद्यान्न अधिप्राप्ति को निर्बाध बनाने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी दी गई है।
  • सोलर ऊर्जा: पंचायत सरकार भवनों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की लागत से 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
  • शिक्षा और रिसर्च: आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें आईआईटी मद्रास का क्यूब (CUBE) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होगा।
  • स्वास्थ्य सेवा: दरभंगा के सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी मिली है, जिसका प्रबंधन मुजफ्फरपुर का होमी भाभा कैंसर अस्पताल करेगा।
  • डिजिटल गवर्नेंस: सूचना प्रावैधिकी विभाग में ई-गवर्नेंस और प्रोजेक्ट्स के लिए 124 नए स्थायी पदों का सृजन किया जाएगा।

इन फैसलों के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार में आधुनिक तकनीक, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे पर काम किया जाएगा। साथ ही, सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

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