मजदूरों के हक के लिए CITU का बड़ा ऐलान, दिल्ली में होगा तीन दिवसीय 'पार्लियामेंट मार्च'
CITU 1 से 3 दिसंबर तक दिल्ली में 'पार्लियामेंट मार्च' करेगा। न्यूनतम वेतन और लेबर कोड रद्द करने जैसी मांगों को लेकर लाखों मजदूर जुटेंगे।
देशभर के मजदूरों और कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ने कमर कस ली है। संगठन ने 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 तक दिल्ली में एक विशाल 'पार्लियामेंट मार्च' का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसे 'ऑक्यूपाई दिल्ली' का नाम दिया गया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकार का ध्यान गंभीर श्रम मुद्दों की ओर खींचना है।
इस राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शन की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है। CITU की जिला समितियों, जिसमें जींद जैसी इकाइयां भी शामिल हैं, ने जिले के सभी मजदूरों और कर्मचारी यूनियनों से आह्वान किया है कि वे बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचें। कार्यक्रम के मुताबिक, प्रदर्शनकारी 30 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे, जिसके बाद अगले दिन से संसद की ओर मार्च शुरू किया जाएगा।
यूनियन को उम्मीद है कि इस प्रदर्शन में योजना श्रमिकों, अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) और अस्थायी कर्मचारियों सहित एक लाख से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनकारियों का मुख्य लक्ष्य केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को अपनी मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपना है।
न्यूनतम वेतन और लेबर कोड रद्द करने की मांग
CITU ने सरकार के सामने कई कड़ी शर्तें और मांगें रखी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख चार लेबर कोड को पूरी तरह रद्द करना है। इसके अलावा, संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें उठाई हैं:
- सभी योजना श्रमिकों को वैधानिक लाभों के साथ नियमित कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए।
- न्यूनतम मासिक वेतन 42,000 रुपये और सेवानिवृत्त लोगों के लिए 21,000 रुपये की सार्वभौमिक न्यूनतम मासिक पेंशन लागू हो।
- सरकारी रिक्त पदों को भरा जाए और 'समान काम, समान वेतन' के सिद्धांत पर लंबे समय से कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो और ट्रेड यूनियन गतिविधियों के दमन को रोका जाए।
- मनरेगा (MGNREGA) की बहाली हो और जमीन, पानी व जंगलों से जुड़े सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा की जाए।
इन मांगों के साथ-साथ, यूनियन ने चुनावी रोल संशोधन से जुड़ी शिकायतों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि यह बड़ा कदम हरियाणा के बिजली कर्मचारियों द्वारा की गई 48 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल की सफलता के बाद उठाया गया है, जिसका असर गुरुग्राम और नूह के बिजली वितरण लाइसेंस संबंधी फैसलों पर दिखा था। फिलहाल, कोल्हान क्षेत्र सहित विभिन्न जिलों में इस मार्च की तैयारी के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं ताकि दिसंबर में दिल्ली में भारी भीड़ जुटाई जा सके।