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CEC Act: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने CEC एक्ट के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रेफरेंस को वापस लेने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है।

Sonu Nigam· 20 Nov, 1:05 PM · 2 मिनट
CEC Act: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की चुनौती को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) को भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील प्रशांत भूषण की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें इस मामले को मूल दो न्यायाधीशों की बेंच के सामने रखने की मांग की गई थी।

यह पूरा विवाद जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, इसलिए उन्हें इस मामले की सुनवाई में शामिल नहीं होना चाहिए था। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यह मामला केवल इसलिए संविधान पीठ के पास गया क्योंकि जस्टिस शर्मा ने असहमति जताई थी।

क्या है पूरा मामला और विवाद की वजह?

दरअसल, 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस कानून की संवैधानिक वैधता पर अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस दत्ता का मानना था कि इसे बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है, जबकि जस्टिस शर्मा ने इसे बड़ी बेंच को भेजने का समर्थन किया। इसी मतभेद (Split Verdict) के कारण मामला अब पांच जजों की संविधान पीठ के पास है।

सीजेआई ने प्रशांत भूषण की दलीलों पर कहा कि यदि जस्टिस शर्मा ने असहमति नहीं जताई होती, तो यह मामला संविधान पीठ के पास नहीं जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका काम केवल बेंच का गठन करना था। जब प्रशांत भूषण ने जस्टिस शर्मा की सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए अगले हफ्ते सुनवाई की मांग की, तो कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को संविधान पीठ के सामने ही उठाया जा सकता है।

बता दें कि 2023 के इस कानून ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के अनूप बरनवाल मामले के फैसले के अनुसार चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल थे, लेकिन नए कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इसी बदलाव को अदालत में चुनौती दी गई है।

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