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ड्रोन तस्करी मामला: दिल्ली कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत, कहा- बिना गिरफ्तारी हिरासत में रखना मौलिक अधिकारों का हनन

दिल्ली कोर्ट ने ₹1.03 करोड़ के ड्रोन तस्करी मामले में आरोपी शोएब नवाज खान को जमानत दी, कहा- गिरफ्तारी से पहले लंबे समय तक हिरासत रखना अधिकारों का उल्लंघन है।

Sonu Nigam· 22 Nov, 11:45 AM · 2 मिनट
ड्रोन तस्करी मामला: दिल्ली कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत, कहा- बिना गिरफ्तारी हिरासत में रखना मौलिक अधिकारों का हनन

दिल्ली की एक अदालत ने 1.03 करोड़ रुपये के ड्रोन तस्करी मामले में आरोपी शोएब नवाज खान को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में कस्टम विभाग की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने पाया कि विभाग ने आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा, जो कि उसके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जिस क्षण छीनी जाती है, उसी समय से संवैधानिक सुरक्षा लागू हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रोक कर रखना और फिर अपनी सुविधा के अनुसार औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करना कानूनन गलत है। कोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेश करने के संवैधानिक आदेश की अनदेखी करने जैसा है।

क्या था पूरा मामला और कोर्ट की दलीलें

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शोएब नवाज खान दो अन्य यात्रियों के साथ हांगकांग से वियतनाम और फिर दिल्ली आए थे। 25 सितंबर को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद उन्हें रोका गया। तलाशी के दौरान तीनों यात्रियों से कुल 10 ऑटेल रोबोटिक्स ड्रोन, रिमोट कंट्रोलर, एडॉप्टर, केबल और एक आईफोन बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत करीब 1.03 करोड़ रुपये बताई गई। विभाग का दावा था कि ये सैन्य ग्रेड के ड्रोन थे, जिनका आयात प्रतिबंधित है।

हालांकि, आरोपी के वकीलों ने दलील दी कि शोएब को 25 सितंबर की रात से 27 सितंबर की सुबह तक कस्टम परिसर में रखा गया, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 27 सितंबर को सुबह 8.55 बजे दर्ज की गई। बचाव पक्ष ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन बताया।

कस्टम विभाग ने तर्क दिया था कि आरोपी ने खुद वहां रुकने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि भले ही ऐसा कोई अनुरोध रहा हो, लेकिन वह किसी व्यक्ति को पूरी रात और अगले दिन बिना गिरफ्तारी के हिरासत में रखने को वैध नहीं ठहरा सकता।

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