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सावधान! दिल्ली में बिजली लाइनों के पास अवैध निर्माण पर एक्शन, हजारों को मिले नोटिस

दिल्ली की बिजली कंपनियों ने पावर लाइनों के पास अवैध निर्माण को लेकर हजारों नोटिस जारी किए हैं। जानें क्या हैं नियम और खतरे।

Sonu Nigam· 21 Nov, 7:28 AM · 2 मिनट

दिल्ली में अपनी इमारतों को बड़ा करने या बालकनी बढ़ाने की होड़ अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) ने पावर लाइनों के पास हो रहे दिल्ली बिजली अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली के बुनियादी ढांचे के पास अवैध रूप से बनाए गए कमरों, छज्जों और बालकनियों की वजह से बड़े हादसे का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए अब सख्त कार्रवाई की जा रही है।

ताजा आंकड़ों की बात करें तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (Tata Power-DDL) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 1 नवंबर 2026 के बीच संपत्ति मालिकों को 4,071 सुरक्षा नोटिस जारी किए हैं। वहीं, BSES की कार्रवाई और भी व्यापक रही है। BSES ने इसी अवधि के दौरान कुल 80,263 सुरक्षा नोटिस भेजे हैं, जिनमें से 44,000 नोटिस साल 2025-26 में और 35,500 से अधिक नोटिस चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) में दिए गए हैं।

बाथरूम में बिजली का खंभा और बालकनी में तार: लापरवाही की हदें पार

बिजली कंपनियों ने निरीक्षण के दौरान ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें देखी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। टाटा पावर-DDL के अधिकारियों ने बताया कि पटेल नगर जैसे इलाकों में कुछ ऐसी जगहें मिलीं जहां बिजली का खंभा सीधे किसी के बाथरूम के अंदर था, तो कहीं खंभा किसी निजी बालकनी के बीच से गुजर रहा था। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता देने जैसा है।

हालांकि, जागरूकता अभियानों के बाद कई लोगों ने अपनी गलती सुधारी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग नियमों को नजरअंदाज करते रहे। इसी वजह से टाटा पावर-DDL को 2,374 अंतरिम आदेश और 733 औपचारिक विध्वंस (Demolition) आदेश जारी करने पड़े हैं। कंपनी के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए एक विशेष 'अनधिकृत निर्माण नियंत्रण टीम' बनाई गई है जो सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

नियमों की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के 2010 के रेगुलेशन (नियम 60 और 61) के तहत बिजली लाइनों से एक निश्चित क्षैतिज (Horizontal) और लंबवत (Vertical) दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने मई 2026 से यह अनिवार्य कर दिया है कि जिन प्रतिष्ठानों का कनेक्टेड लोड 250 KW से अधिक है, उन्हें एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करना होगा।

बिजली कंपनियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, तो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHCR) के 2021 के आदेशों के बाद ही बिजली झटकों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इन कड़े दिशा-निर्देशों को लागू किया गया है।

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