पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: डीके शिवकुमार
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और ग्रामीण छात्रों को NEET में राहत देने की बात कही है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का संकल्प जताया है। विधान सौधा के कमेटी रूम में आयोजित परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना है जहां धांधली की कोई गुंजाइश न रहे।
मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव का सुझाव देते हुए कहा कि केवल प्रतियोगी परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन न होकर, उम्मीदवारों के स्कूल और कॉलेज के अंकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई KAS प्रारंभिक परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे बहुत ही कुशलता से संचालित किया गया और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी गई।
ग्रामीण छात्रों के लिए NEET में छूट और स्थानीय आरक्षण की मांग
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में ग्रामीण छात्रों के संघर्ष का मुद्दा उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए शहरी छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता है, इसलिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। साथ ही, उन्होंने मांग की कि राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटों पर स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बेहतर अवसर मिल सकें।
परीक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष नंदन निलेकानी ने KEA की वर्तमान प्रणाली और KPSC में किए गए सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य भर्ती परीक्षाओं को कंप्यूटरीकृत करने पर सहमत हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह तकनीक ग्रामीण और गरीब उम्मीदवारों के लिए बाधा न बने। निलेकानी ने बताया कि उनकी समिति की रिपोर्ट अंतिम चरण में है और इसे दिसंबर में सौंपा जाएगा, जिसमें भर्ती प्रणाली को फिर से विकेंद्रीकृत करने की सिफारिश की जा सकती है।
वहीं, आईटी और बीटी मंत्री प्रियंक खर्गे ने कहा कि पेपर लीक जैसी अफवाहों को रोकने के लिए सरकार 'फैक्ट-चेकिंग' का सहारा ले रही है। उन्होंने छात्रों के तनाव को कम करने के लिए काउंसलिंग, अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान और 104 हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी दी।
राज्य प्रतियोगी परीक्षा और भर्ती सुधार समिति के अध्यक्ष एस वी रंगनाथ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि KEA द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए करीब 43.9 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे और बजट की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से पूरा किया जा सकता है।