NHRC का आदेश दिल्ली में आया तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट सुनेगा केस? कोर्ट ने दिया जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि NHRC का आदेश दिल्ली में आने से कोर्ट को अधिकार नहीं मिलता, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की याचिका खारिज।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल इस आधार पर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपना आदेश नई दिल्ली में पारित किया है, अदालत को उस फैसले को चुनौती देने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा कि अगर पूरा विवाद और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं किसी अन्य राज्य से जुड़ी हैं, तो उस राज्य की अदालत ही उचित मंच होगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ के आदिवासी परिवारों की एक याचिका को खारिज करते हुए आया है।
मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चितलनार गांव से जुड़ा था। यहां के एक आदिवासी निवासी ने याचिका दायर कर NHRC के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आयोग ने उनकी शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों को भेजकर मामला निपटा दिया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सुकमा में ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी परिवारों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई।
सुकमा की घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने की सलाह
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता, पीड़ित परिवार, घटना स्थल, संबंधित अधिकारी और सभी रिकॉर्ड सुकमा जिले (छत्तीसगढ़) में स्थित हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का इस मामले से सबसे सीधा और ठोस संबंध है, इसलिए वही इस शिकायत की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है।
अदालत ने एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाती है, तो देश के किसी भी कोने में हुई घटना पर NHRC द्वारा दिए गए हर आदेश को सिर्फ इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी क्योंकि आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है। यह कानूनी रूप से सही नहीं होगा।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि 5 मार्च 2026 को पंचायत सदस्यों समेत एक भीड़ ने ईसाई आदिवासियों के घरों में घुसकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने या गांव छोड़ने की धमकी दी थी। इस दौरान सांता बरसे और आयते बरसे नामक दो लोगों के साथ लाठियों से मारपीट की गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवारों ने दावा किया था कि उन्हें गांव छोड़कर सुकमा शहर में अस्थायी शेल्टरों में रहना पड़ रहा है।
NHRC ने 9 जून 2026 को इस शिकायत पर आदेश देते हुए इसे सुकमा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेज दिया था ताकि आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई की जाए। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसे अब अदालत ने क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज कर दिया है।