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बसों के संचालन के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल दोषी करार

दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को बसों के संचालन के बदले रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। जानें पूरा मामला।

Sonu Nigam· 17 Nov, 11:22 PM · 2 मिनट
बसों के संचालन के लिए रिश्वत मांगना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल दोषी करार

दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को दोषी ठहराया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज विशाल पाहूजा ने कांस्टेबल प्रदीप कुमार को बसों के संचालन की अनुमति देने के बदले रिश्वत मांगने का दोषी पाया है। प्रदीप कुमार वेलकम पुलिस स्टेशन में तैनात थे और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह पूरा मामला मार्च 2024 का है, जब कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास ट्रांसपोर्ट व्यवसायी डब्ल्यू.ए. अंसारी की बसों को रोका था। अंसारी का परिवार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच तीन बसें चलाता है। आरोप है कि कांस्टेबल ने इन बसों को बिना किसी परेशानी के चलाने और पैसेंजर बुकिंग जारी रखने के बदले प्रति बस 5,000 रुपये की मासिक रिश्वत मांगी थी। यानी कुल 15,000 रुपये महीना मांगा गया था।

जांच के मुताबिक, कांस्टेबल ने व्यवसायी के मैनेजर शाहिद हुसैन के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया और 9 व 10 मार्च 2024 को मुलाकात तय की। जब शिकायतकर्ता ने इस अवैध मांग को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 11 मार्च 2024 को सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (Anti-Corruption Branch) में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सीबीआई ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें रिश्वत की रकम को घटाकर 13,000 रुपये महीना करने पर सहमति बनी, जिसके बाद कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा गया।

परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। हाल ही में 'ऑपरेशन स्मॉग सिंडिकेट' नामक एक जांच में पुलिस और परिवहन अधिकारियों के बीच एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था। इस सिंडिकेट के जरिए प्रतिबंधित BS4 डीजल बसों को चलाने की अनुमति दी जा रही थी, जिसके लिए 70,000 रुपये तक की एंट्री फीस ली जा रही थी।

इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि परिवहन विभाग कथित तौर पर हर चौराहे पर 1,000 रुपये वसूलता है, जबकि दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक विभाग कुछ वाहनों को विशिष्ट रूटों पर चलाने के लिए मासिक 'पास' जारी करता है, ताकि वे GRAP स्टेज III की पाबंदियों से बच सकें। ऐसे माहौल में सीबीआई कोर्ट का यह फैसला विभाग के भीतर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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