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NDMC का बड़ा ऐलान: दिल्ली में लगेंगे स्मार्ट टॉयलेट्स, सोलर प्रोजेक्ट और ड्रेनेज सफाई पर खर्च होंगे करोड़ों

NDMC ने दिल्ली में सोलर एनर्जी, स्मार्ट टॉयलेट्स और ड्रेनेज सफाई के लिए करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जानें पूरी डिटेल।

Sonu Nigam· 17 Nov, 11:22 PM · 2 मिनट
NDMC का बड़ा ऐलान: दिल्ली में लगेंगे स्मार्ट टॉयलेट्स, सोलर प्रोजेक्ट और ड्रेनेज सफाई पर खर्च होंगे करोड़ों

राजधानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने कमर कस ली है। 17 नवंबर 2026 को दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई है। इसमें सोलर एनर्जी के विस्तार से लेकर शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुधारने तक के मास्टर प्लान शामिल हैं, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

एनडीएमसी ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 54 करोड़ रुपये के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 25 साल की ऑपरेटिंग अवधि तय की गई है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के सर्वे के मुताबिक, एनडीएमसी की 244 इमारतों पर 6,914 किलोवाट अतिरिक्त सोलर क्षमता विकसित करने की संभावना है। इसके लिए 40 इमारतों में RESCO मॉडल और 204 इमारतों में CAPEX मॉडल अपनाया जाएगा। परिषद का लक्ष्य 2026 तक 100% सोलर एनर्जी अपनाना है, जिसके लिए 124 सरकारी और गैर-सरकारी इमारतों पर 8.25 मेगावाट क्षमता लगाने पर विचार किया जा रहा है।

स्मार्ट टॉयलेट्स और जलभराव से मुक्ति की तैयारी

शहर में स्वच्छता और हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए 40 स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें से 30 पुराने टॉयलेट्स को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा और तीन विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे। ये टॉयलेट्स पूरी तरह आधुनिक होंगे, जिनमें सेंसर वाले नल, ऑटोमैटिक लाइटिंग, टच-फ्री दरवाजे और सेंसर-आधारित फ्लशिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सुविधाएं खान मार्केट, जनपथ, मालचा मार्ग, मंडी हाउस, कनॉट प्लेस और हनुमान मंदिर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा, बारिश के दौरान होने वाले जलभराव (वॉटरलॉगिंग) की समस्या को खत्म करने के लिए 106 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इस राशि से 14 प्रमुख ड्रेनेज नेटवर्क की सफाई और गाद निकालने (desilting) का काम होगा, जिसमें ब्रिटिश काल की ईंटों वाली बैरल लाइनों की सफाई भी शामिल है।

परिषद ने अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में बाजारों और पार्किंग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही लोधी गार्डन और नेहरू पार्क जैसे पार्कों में 'प्रकृति कैफे' विकसित किए जाएंगे। शहर के 700 'डार्क स्पॉट्स' को जून 2027 तक रोशन करने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वहीं, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 'वन सिटी, वन टैक्स' नीति के तहत यूनिट एरिया मेथड (UAM) पर भी विचार किया जा रहा है, जिस पर 23 नवंबर को हितधारकों के साथ चर्चा होगी।

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