गुरुग्राम: DLF फेज-2 में DTCP का बड़ा एक्शन, 13 कमर्शियल ऑफिस सील
गुरुग्राम के DLF फेज-2 में DTCP ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 13 दुकानों और ऑफिसों को सील किया है। जानें क्या है पूरा मामला।

गुरुग्राम के पॉश इलाके DLF फेज-2 में नगर नियोजन विभाग (DTCP) ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को विभाग ने एक बड़े अभियान के तहत 13 कमर्शियल प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई की सबसे ज्यादा मार आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्मों पर पड़ी है, जिनमें से 9 ऑफिसों पर ताला जड़ दिया गया है।
यह कार्रवाई उस समय हुई जब विभाग ने गुरुवार से अपना अभियान फिर से तेज किया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को यह स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की सीलिंग कार्रवाई पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक (stay) नहीं है। इससे पहले अक्टूबर में कानूनी चुनौतियों के कारण इन ड्राइव्स को दो हफ्ते के लिए रोका गया था, लेकिन अब विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है।
बेसमेंट और पार्किंग में चल रहे थे अवैध दफ्तर
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) अमित मधोलिया ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि कई नामी आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्में नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही थीं। इनमें मंथन आर्किटेक्ट्स, स्टूडियो मोडबॉक्स, नटशेल आर्किटेक्ट्स, स्टूडियो मथिमा, एस्ट्रो आर्केड इंडिया और फिनआर्च स्टूडियो जैसे नाम शामिल हैं। ये ऑफिस बेसमेंट, डबल-हाइट बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग जैसे इलाकों में अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।
हरियाणा राज्य के नियमों के मुताबिक, रिहायशी संपत्तियों में केवल गैर-परेशानी वाली प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चलाने की अनुमति है, बशर्ते वे कुल निर्मित क्षेत्र का अधिकतम 25% या 50 वर्ग मीटर (जो भी कम हो) हिस्सा ही इस्तेमाल करें। अधिकारी मधोलिया का कहना है कि आर्किटेक्ट जैसे पेशेवरों से यह उम्मीद की जाती है कि वे बिल्डिंग बायलॉज और शहरी विकास नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।
इस अचानक हुई कार्रवाई से बिजनेस मालिकों में हड़कंप मच गया है। कई फर्मों में 30 से 40 कर्मचारी काम कर रहे थे और अब उनका जरूरी सामान और रिकॉर्ड्स सील परिसर के अंदर ही फंस गए हैं।
बता दें कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) लंबे समय से आवासीय कॉलोनियों में बढ़ते ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या की शिकायत कर रहे थे, जिसका मुख्य कारण इन अवैध कमर्शियल ऑफिसों का चलना था। विभाग ने साफ कर दिया है कि रिहायशी इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।