देश

'बिना सुने फैसला कैसे?': दोषियों को जमानत मिलने पर बिल्किस बानो का छलका दर्द

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों को जमानत मिलने पर बिल्किस बानो ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना सुने यह फैसला लिया गया।

Sonu Nigam· 17 Nov, 4:08 PM · 2 मिनट
'बिना सुने फैसला कैसे?': दोषियों को जमानत मिलने पर बिल्किस बानो का छलका दर्द

साल 2002 के गुजरात दंगों की शिकार बिल्किस बानो एक बार फिर गहरे सदमे और दर्द में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों को जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद बिल्किस बानो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि दूसरी बार भी उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बुलाए बिना और उनकी बात सुने बिना ही यह आदेश पारित कर दिया।

अपनी वकील वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के जरिए जारी एक बयान में बिल्किस बानो ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से मिली, जिसने उन्हें फिर से उसी पुराने दर्द और डर में धकेल दिया है। बानो ने सवाल उठाया कि आखिर अदालत ने उन्हें नोटिस दिए बिना और उनकी आवाज सुने बिना दोषियों की सजा सस्पेंड करने का निर्णय कैसे ले लिया।

न्याय की लड़ाई और फिर से जागा डर

बिल्किस बानो ने याद दिलाया कि जब यह खौफनाक वारदात हुई थी, तब वह महज 19 साल की थीं और उनकी तीन साल की बेटी सालेहा सहित परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। पिछले 24 वर्षों से वह न्याय के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार अदालती जीत के बाद उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा हो रहा था, लेकिन इस ताजा आदेश ने उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुरानी चिंताओं को फिर से जीवित कर दिया है।

बानो ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह इस जमानत आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने कहा, "मैं यह लड़ाई अपने बच्चों के लिए, सालेहा की यादों के लिए और देश की हर उस महिला के लिए लड़ूंगी जिसे न्याय की तलाश है। कोई भी सर्वाइवर या नागरिक जीवन भर न्याय के लिए इस तरह संघर्ष नहीं करना चाहिए।"

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था। अदालत ने जमानत देने के पीछे यह तर्क दिया कि दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर शारीरिक विकलांगता से जूझ रहा है। ये दोनों दोषी उन 11 कैदियों में शामिल थे, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था, लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिहाई को रद्द कर दिया था।

यह ख़बर दोस्तों तक पहुँचाएँ
शेयर करें

Comments

Leave a comment