MCD स्कूलों में अब QR कोड से होगा एडमिशन, 3000 नए कर्मचारियों की होगी भर्ती
दिल्ली नगर निगम (MCD) स्कूलों में एडमिशन के लिए QR कोड सिस्टम लागू होगा। साथ ही 3000 सफाईकर्मियों और गार्ड्स की भर्ती की तैयारी है।

दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूलों में अब बच्चों का दाखिला कराना बेहद आसान होने जा रहा है। शिक्षा समिति ने एडमिशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब हर नगर निगम स्कूल के बाहर QR कोड लगाए जाएंगे। इससे अभिभावकों को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे ही अपने बच्चों का पंजीकरण करा सकेंगे।
बुधवार को शिक्षा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था के मुताबिक, जब माता-पिता स्कूल के बाहर लगे QR कोड को स्कैन कर विवरण जमा करेंगे, तो स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक खुद उनसे संपर्क कर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। इसके अलावा, 'Edu Life' पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। आवेदनों को सही स्कूल तक पहुँचाने के लिए सिविक सेंटर में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी।
सुरक्षा और सफाई के लिए 3,000 पदों पर भर्ती
सिर्फ एडमिशन ही नहीं, बल्कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को सुधारने के लिए भी MCD ने कमर कस ली है। समिति ने एडिशनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि एक हफ्ते के भीतर लगभग 3,000 सफाईकर्मियों और सुरक्षा गार्डों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही, लंबे समय से काम कर रहे सुरक्षा गार्डों के नियमितीकरण (regularization) की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने को कहा गया है।
स्कूलों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं:
- स्वच्छता अभियान: पहले चरण में 250 स्कूलों को चुना गया है, जहाँ नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन पर खास जोर दिया जाएगा।
- पार्क और खेल मैदान: स्कूलों के पार्कों और मैदानों के रखरखाव के लिए माली और स्टाफ नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश बागवानी विभाग को दिए गए हैं।
- पारदर्शिता: निर्माण और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अब मेंटेनेंस विभाग को स्कूल प्रिंसिपल को वर्क ऑर्डर देना होगा और काम पूरा होने पर उनसे एनओसी (NOC) लेनी होगी।
बैठक में एडिशनल कमिश्नर संजीव मित्तल और शिक्षा निदेशक आयुषी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। समिति ने स्पष्ट किया है कि इन सभी फैसलों को समय सीमा के भीतर लागू किया जाए और इसकी नियमित प्रोग्रेस रिपोर्ट शिक्षा समिति को सौंपी जाए।