गांधी सागर पहुंचे सीएम मोहन यादव, कैबिनेट बैठक से पहले चंबल नदी की आरती कर लिया आशीर्वाद
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधी सागर में चंबल आरती की और 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठक के जरिए क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' की पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नीमच और मंदसौर जिलों की सीमा पर स्थित गांधी सागर में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चंबल नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ चंबल आरती में हिस्सा लिया और पूजा-अर्चना की।
खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री और उनके साथ आए मंत्री गांधी सागर टेंट सिटी तक नाव के जरिए पहुंचे। नदी की लहरों के बीच से गुजरते हुए सीएम ने चंबल मैया की आरती की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस आध्यात्मिक शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की संभावनाओं को तलाशना और विकास कार्यों को रफ्तार देना है।
पर्यटन और बिजली उत्पादन पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि गांधी सागर में हो रही यह कैबिनेट बैठक पिछले आयोजनों से काफी अलग और महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस क्षेत्र के पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां चल रहा चीता प्रोजेक्ट, प्राचीन चट्टानें और प्रागैतिहासिक काल की पेंटिंग्स इसे पुरातत्व और पर्यटन के लिहाज से बेहद खास बनाती हैं। सरकार चाहती है कि इन जगहों की जानकारी समाज तक पहुंचे ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों।
विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री ने यहां प्रस्तावित 11,474 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का जिक्र किया। लगभग 2,000 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना बिजली की पीक डिमांड के समय पानी को रीसायकल कर बिजली पैदा करेगी, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
बता दें कि राज्य सरकार की 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' योजना के तहत अब तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आठ बैठकें हो चुकी हैं। जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, पचमढ़ी, छतरपुर, बड़वानी और भोपाल जैसे शहरों में बैठकें कर सरकार ने क्षेत्रीय मुद्दों को सीधे तौर पर समझने और सुलझाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब मंत्री और अधिकारी खुद मौके पर जाकर चीजों को देखते हैं, तो विकास की योजनाएं ज्यादा प्रभावी बनती हैं।