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NEET UG पेपर लीक: 14 आरोपियों पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने कहा- साजिश की अटूट कड़ी थे सभी

नीट यूजी पेपर लीक मामले में कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे एक संगठित साजिश बताया है।

Sonu Nigam· 19 Nov, 6:27 AM · 2 मिनट
NEET UG पेपर लीक: 14 आरोपियों पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने कहा- साजिश की अटूट कड़ी थे सभी

देश की सबसे चर्चित परीक्षाओं में से एक नीट यूजी (NEET UG) पेपर लीक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपनी प्राथमिक जांच में पाया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की गोपनीय सामग्री को अवैध तरीके से हासिल किया गया और फिर उसे बड़े पैमाने पर बांटा गया। कोर्ट के मुताबिक, यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची-समझी और संगठित आपराधिक साजिश थी।

विशेष न्यायाधीश (CBI) अजय गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपियों ने एक चेन की तरह काम किया, जिसमें एक के बाद एक लोग इस साजिश से जुड़े। इस पूरे खेल में तीन विषय विशेषज्ञों—मनीषा मंडहारे, पी वी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार की मुख्य भूमिका रही। कोर्ट ने माना कि इन तीनों को अच्छी तरह पता था कि उनके द्वारा साझा की गई गोपनीय सामग्री का आगे दुरुपयोग किया जाएगा।

साजिश का जाल और आरोपियों की भूमिका

अदालत ने अपने आदेश में विस्तार से बताया कि कैसे गोपनीय सामग्री एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची। कोर्ट के अनुसार, यह साजिश की एक ऐसी 'अटूट कड़ी' थी जिसमें सभी आरोपी एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। यह सिलसिला मनीषा मंडहारे, कुलकर्णी और हवलदार से शुरू हुआ और अंत में मांगीलाल बीवाल, दिनेश बीवाल और विकास बीवाल तक पहुंचा।

कोर्ट ने पाया कि धनंजय लोखंडे, शुभम खैरणार, यश यादव, मांगीलाल बीवाल, दिनेश बीवाल, विकास बीवाल और शेहसराओ बजरंग सूर्यवंशी जैसे आरोपियों ने भी इस श्रृंखला का हिस्सा बनकर सामग्री का फायदा उठाया। अदालत ने टिप्पणी की कि सभी आरोपी इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि यह पेपर NTA से जुड़े किसी व्यक्ति के जरिए अवैध रूप से हासिल किया गया है।

अब इन सभी आरोपियों पर पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला चलाया जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से इस गोपनीय सामग्री को क्रमवार तरीके से सर्कुलेट किया गया, वह साबित करता है कि सभी ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया।

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