अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत बना निवेश का बड़ा केंद्र, AI और डिफेंस में दिख रही भारी दिलचस्पी
USISPF के सीईओ मुकेश आघी ने बताया कि AI, सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों की दिलचस्पी भारत में लगातार बढ़ रही है।

अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बन चुका है। यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश आघी ने स्पष्ट किया है कि भारत में अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत की रुचि कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारत की बौद्धिक क्षमता (intellectual talent), बढ़ते घरेलू बाजार और 'मेक इन इंडिया' पहल का लाभ उठाकर न केवल भारत, बल्कि वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती हैं।
मुकेश आघी ने नई दिल्ली में एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डिफेंस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर अमेरिकी निवेशकों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत का टैलेंट पूल बिजनेस जगत में AI को अधिक उत्पादक बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
AI और व्यापारिक समझौतों पर क्या बोले मुकेश आघी?
AI के भविष्य पर चर्चा करते हुए आघी ने कहा कि वर्तमान फाउंडेशन मॉडल जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन उनमें बिजनेस प्रोसेस को चलाने की विशेषज्ञता (domain expertise) की कमी है। यहीं पर भारत की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि भारत इन प्रक्रियाओं को विकसित कर उन्हें AI-नेटिव समाधानों में एकीकृत कर सकता है, जिससे व्यापारिक दक्षता बढ़ेगी।
वहीं, भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि अमेरिका में चल रही 'सेक्शन 301' जांच इस समझौते के रास्ते में एक बाधा बनी हुई है। आघी के मुताबिक, यदि जांच पूरी होने से पहले समझौता कर लिया जाता है, तो भारत को बहुत अधिक टैरिफ (शुल्क) का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात के दौरान किसी बड़े समझौते की घोषणा हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका के घरेलू राजनीतिक हालात और महंगाई (affordability) जैसे मुद्दे वाशिंगटन की व्यापार नीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है।