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पीके मिश्रा का बड़ा बयान: सरकारी अफसर कागजी कार्रवाई नहीं, नागरिकों के अनुभव पर दें जोर

पीएम सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को प्रक्रियाओं के बजाय नागरिकों को मिलने वाले परिणामों और उनके अनुभव पर ध्यान देना चाहिए।

Sonu Nigam· 17 Nov, 12:47 PM · 2 मिनट
पीके मिश्रा का बड़ा बयान: सरकारी अफसर कागजी कार्रवाई नहीं, नागरिकों के अनुभव पर दें जोर

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सरकारी कामकाज के तरीके में बड़े बदलाव की वकालत की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोक सेवकों का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उन्होंने प्रक्रियाओं का कितनी बारीकी से पालन किया, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि उन्होंने आम नागरिकों के जीवन में क्या वास्तविक बदलाव लाए।

नीति आयोग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीके मिश्रा ने कहा कि भारत जब 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो गवर्नेंस का अगला चरण जवाबदेही, नागरिक अनुभव और परिणामों की डिलीवरी पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन को अब केवल कार्यक्रमों को चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि सरकारी दफ्तर आने वाले नागरिक का अनुभव कैसा रहा।

प्रोग्राम नहीं, 'मिशन' मोड में काम करे प्रशासन

पीके मिश्रा ने सरकारी प्रोग्राम और 'मिशन' के बीच के अंतर को समझाते हुए कहा कि एक मिशन वह होता है जिसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट हो और उसे हासिल करने का दृढ़ संकल्प हो। उनके अनुसार, जब किसी लक्ष्य को नागरिकों को आसानी से समझाया जा सके, उसकी समयसीमा तय हो और उसमें जनता की भागीदारी हो, तब वह सरकारी कार्यक्रम एक 'जन आंदोलन' बन जाता है।

उन्होंने अधिकारियों के लिए तीन मुख्य गुणों को अनिवार्य बताया: ईमानदारी, टीम वर्क और तकनीक के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता। मिश्रा ने गुजरात भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, कोविड-19 से लड़ाई और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी जैसे उदाहरण देते हुए कहा कि सफलता तब मिलती है जब उन लोगों पर भरोसा किया जाता है जो समस्या के सबसे करीब होते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने प्रशासनिक अनुभवों को सहेजने की बात कही ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी अकादमियों में भारतीय प्रशासनिक अनुभवों पर आधारित 'केस स्टडीज' को पढ़ाई का मुख्य हिस्सा बनाया जाए।

अंत में, उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि 'विकसित भारत 2047' के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें पुरानी परंपराओं को चुनौती देने और राष्ट्रहित में साहसिक निर्णय लेने का साहस दिखाना होगा।

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