'हिस्ट्रीशीट' आंतरिक पुलिस दस्तावेज, सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए- उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 07 मई (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने 'हिस्ट्री शीट' के सार्वजनिक इस्तेमाल को वैध ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया और 'स्वत: संज्ञान' लेने की अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी नीतियों पर फिर से विचार कर 'हिस्ट्री शीट' के इस्तेमाल में संशोधन पर विचार करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड रिश्वत मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'हिस्ट्रीशीट एक आंतरिक पुलिस दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।'