भारत समिट 2026: इतालवी नेता के 'वोट चोर' वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, SIT जांच की मांग
भारत समिट 2026 में इतालवी नेता द्वारा 'वोट चोर' नारे और राहुल गांधी के समर्थन पर सुप्रीम कोर्ट में SIT जांच की मांग की गई है।

हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' अब एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान एक इतालवी नेता द्वारा भारतीय राजनीति पर की गई टिप्पणी और विवादित नारेबाज़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने न केवल उन वीडियो को हटाने की मांग की है जिनमें यह सब रिकॉर्ड हुआ है, बल्कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी (SIT) के गठन की अपील भी की है।
पूरा मामला इटली की 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट' के महासचिव जियाकोमो फिलीबेक (Giacomo Filibeck) से जुड़ा है। आरोप है कि 14 नवंबर को समिट के दौरान फिलीबेक ने भाजपा के खिलाफ "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का खुला समर्थन किया। याचिका में संलग्न वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक, फिलीबेक ने कहा कि वे भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव कांग्रेस ने रखी थी और आज प्रोग्रेसिव लोग उनके साथ हैं।
विदेशी प्रतिनिधि की भूमिका और वीजा नियमों पर सवाल
याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक विदेशी प्रतिनिधि का इस तरह से भारत के आंतरिक राजनीतिक अभियान का समर्थन करना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मर्यादाओं के बाहर है। याचिका में गृह मंत्रालय द्वारा कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि विदेशी नागरिक केवल संबंधित सम्मेलन या सेमिनार में भाग लेने के लिए आते हैं। अब सवाल यह उठाया गया है कि क्या फिलीबेक को दिए गए वीजा की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और उन्हें इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति थी या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस पूरे आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई मंजूरी और आयोजकों की भूमिका की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एक एसआईटी बनाई जाए। इसके साथ ही, याचिका में मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), एक्स (ट्विटर) और गूगल (यूट्यूब) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे उन विशिष्ट वीडियो को हटा दें जिनमें यह विवादित बयान दिए गए हैं।
इतना ही नहीं, याचिका में तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता चाहता है कि राज्य सरकार और समिट के आयोजक यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय आयोजन का इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा घरेलू राजनीतिक गतिविधियों के लिए न किया जाए।
बता दें कि 13 और 14 नवंबर को हुए इस दो दिवसीय भारत समिट में 70 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें शांति, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम से जुड़े थे और उन्होंने इसके समापन सत्र को संबोधित किया था।