देश

कर्नाटक में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

Sonu Nigam· 20 Nov, 2:52 PM · 1 मिनट
कर्नाटक में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज की

कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने यह आदेश सुनाया, जिसके बाद अब राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं बिना किसी कानूनी अड़चन के जारी रह सकेंगी।

यह पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट किया था कि मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट वाहनों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की तरह चलाया जा सकता है, बशर्ते वे राज्य द्वारा निर्धारित नियामक आवश्यकताओं को पूरा करें। इस फैसले से ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स के साथ-साथ बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन को बड़ी राहत मिली थी।

सुरक्षा और नियमों पर था सरकार का ऐतराज

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का मुख्य तर्क यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज की कमी और उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव को लेकर था। वहीं, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर संघों ने भी इस फैसले का विरोध किया था। उनका कहना था कि बिना किसी सख्त नियम के बाइक टैक्सियों को अनुमति देने से पारंपरिक परिवहन ऑपरेटरों के रोजगार और कमाई पर बुरा असर पड़ेगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं कानूनी रूप से वैध रहेंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन का एक और सस्ता और तेज विकल्प मिलेगा।

यह ख़बर दोस्तों तक पहुँचाएँ
शेयर करें

Comments

Leave a comment