“डूबते जहाज़” की कहानी खत्म हो चुकी है — और उसे डुबोया किसी अखबार ने नहीं, वैपकॉस लिमिटेड के अपने दस्तावेज़ों ने। पीयूष कुमार सिंह व अन्य बनाम भारत संघ, W.P.(C) 3843/2026 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई 2026 को दर्ज किया कि शपथ पर किए गए वित्तीय संकट के दावे के समर्थन में एक भी कागज़ नहीं है। 22 जुलाई 2026 को अदालत ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं ने कंपनी की अपनी वार्षिक रिपोर्टों से दिखा दिया कि कंपनी वित्त वर्ष 2023–24 और 2024–25 में लाभ में रही — और पहले से उपलब्ध सामग्री पेश करने के लिए दो हफ्ते और मांगने की वैपकॉस की अर्ज़ी ठुकरा दी। इसके बाद वैपकॉस ने जो दाखिल किया, उसने उसकी अपनी ही रक्षा-पंक्ति दफन कर दी।
वह हलफनामा, जो खुद डूब गया
वैपकॉस के अतिरिक्त हलफनामे में पांच साल की तालिका दर्ज है: वित्त वर्ष 2023–24 में कर-पूर्व लाभ ₹78.88 करोड़, 2024–25 में ₹26.34 करोड़, और नेट वर्थ ₹470.89 करोड़ — और फिर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कंपनी याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध वित्तीय अक्षमता या अव्यवहार्यता को स्वतंत्र आधार के रूप में आगे नहीं रखेगी। यानी “डूबते जहाज़” को उसके अपने ही वकीलों के दल ने चुपचाप छोड़ दिया। और 28 जुलाई 2026 को — इसी कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक में — वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 8 प्रतिशत का अंतिम लाभांश, ₹10.40 करोड़, अपने ही बोर्ड की सिफारिश पर घोषित कर दिया गया। डूबते जहाज़ लाभांश नहीं बांटते। और कोई प्रबंधन शपथ पर गरीबी का रोना नहीं रोता जब उसका बोर्ड मुनाफा बांट रहा हो — बशर्ते वह गरीबी अदालत के लिए पहना गया लिबास न हो।
682 पद: मुकदमे के दौर की कागज़ी कवायद
यही हलफनामा 682 पदों के बहुचर्चित “समर्पण” की असली कालक्रमिका भी कबूल करता है: प्रस्ताव सीएमडी के समक्ष रखा गया और एक ही दिन — 24 जून 2026 — को, मुकदमे के बीचोबीच, मंज़ूर हो गया; बोर्ड को सूचना 10 जुलाई 2026 को दी गई, और हलफनामा दाखिल होने तक बैठक का कार्यवृत्त भी तैयार नहीं था। उसी अनुलग्नक में समर्पण के साथ-साथ 51 नए बोर्ड-स्तर-से-नीचे के पद सृजित किए जाने और 96 रिक्तियां बने रहने का ब्योरा है। और इसी पखवाड़े वैपकॉस व एनपीसीसी ताबड़तोड़ मैनपावर आदेश जारी कर रहे थे — एनपीसीसी (जिसकी अपनी वेबसाइट कुल 219 कर्मचारी दिखाती है) में क्रॉस-पोस्टिंग, पंचकूला में तैनाती, वैपकॉस के “अर्जेंट” कार्यों के लिए एनपीसीसी अधिकारियों की ड्यूटी। जिस कंपनी के पास अर्जेंट काम, नए पद और जीवित रिक्तियां हों, वह संवैधानिक अदालत से ईमानदारी से यह नहीं कह सकती कि उसके पास अपने पुराने कर्मचारियों के लिए जगह नहीं है।
वकीलों पर ₹8 करोड़ — उस जहाज़ से, जो “अदालत का आदेश मानने के लिए उधार लेता है”
कर्मचारी और कंपनी के अंदरूनी सूत्र आरोप लगाते हैं कि यही प्रबंधन अपने निजी तौर पर चुने गए वकीलों की फौज को लगभग ₹1 करोड़ प्रति माह — और बीते कुछ ही हफ्तों में अनुमानित ₹8 करोड़ — अदा कर चुका है। अपने ही कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमेबाजी के लिए पैसा है, पर उन्हीं की तनख्वाह-भत्तों के लिए (अब त्यागे जा चुके दावे के अनुसार) नहीं था। सवाल सीधे हैं: 2021 से अब तक वकील-वार कानूनी खर्च कितना है? इन वकीलों का चयन किस विधि से हुआ — सीवीसी मानदंडों के अनुरूप खुले पैनल से, या निजी पसंद से? फीस किसने, किस बोर्ड-स्वीकृति से मंज़ूर की? जवाब सिर्फ बहीखाता दे सकता है। उसे सार्वजनिक कीजिए।
वे चार फाइलें, जिन्हें कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता
जनवरी 2026 से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वयं वैपकॉस को अग्रेषित RTI आवेदन तीन मामलों को दस्तावेज़ी रूप में दर्ज कर चुके हैं; चौथा मामला अब वैपकॉस एम्प्लॉइज़ यूनियन (पंजी. सं. 2427) की 24 जुलाई 2026 की PIDPI शिकायत के जरिये सीधे केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष है। RTI अधिनियम 30 दिनों में जवाब का आदेश देता है; महीनों की चुप्पी पसरी है — और कर्मचारियों का कहना है कि इन्हीं मामलों पर वर्षों से अनेक सतर्कता शिकायतें दर्ज होती रहीं, और हर बार दफन होती रहीं। कर्मचारी इन सब की जड़ एक ही जगह बताते हैं: श्री रजनीकांत अग्रवाल — 2021 में नियुक्त वह सीएमडी, जिनके कार्यकाल में घोर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कंपनी की एमओयू रेटिंग “एक्सीलेंट” से लुढ़ककर “वेरी पुअर” तक जा गिरी, और जिनकी सेवाएं अंततः समाप्त कर दी गईं — का संरक्षण-तंत्र। आरोप है कि वह तंत्र उस आदमी के जाने के बाद भी ज़िंदा है।
केस I — श्री सुमीर चावला: वह वाहक, जिस पर नेटवर्क सवार रहा
रिकॉर्ड के अनुसार श्री सुमीर चावला क्रमशः 2016 तक सीएमडी के ओएसडी; 2017 में टेक्निकल ऑफिसर; फिर एडिशनल चीफ मैनेजर (एचआरडी); और वर्तमान में सीएमडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं — RTI का आरोप है कि इनमें से कई पद कंपनी की पदानुक्रम-संरचना में हैं ही नहीं, और विशेष रूप से उनके लिए गढ़े गए। मीडिया रिपोर्ट (कड़वा सत्य, 14 जुलाई 2026) जोड़ती है कि कुरुक्षेत्र से नियमित किए गए वे इकलौते नियुक्त थे; नियुक्ति के समय उन्होंने कथित रूप से यह उजागर नहीं किया कि उनके पिता श्री सतिंदर चावला तब प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत थे और एसीसी-संबंधी फाइलों तक उनकी पहुंच बताई जाती है; और न्यूनतम अनुभव की शर्त शिथिल कर, आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति देकर उनकी वरिष्ठ सुश्री प्रियंका सेठी को दरकिनार किया गया। कर्मचारी उन्हें दो टूक श्री रजनीकांत अग्रवाल का “मुल” — विश्वस्त वाहक — कहते हैं: वह आदमी जिसने ओएसडी की कुर्सी से सेवा-समाप्त सीएमडी का संरक्षण-तंत्र चलाया, और ठीक इसीलिए — क्योंकि नेटवर्क के राज़ उसी के पास हैं — हर बदलते निज़ाम में बचाया जाता रहा; तीन प्रबंधन और एक पतन के बावजूद आज भी सीएमडी की कोहनी से चिपका हुआ। उनके नियुक्ति-पदोन्नति आदेश और दस वर्षों की संपत्ति-विवरणियां मांगने वाली RTI आज तक अनुत्तरित है।
केस II — श्री अतुल शर्मा: चार पदनाम, एक संरक्षक
रिकॉर्ड के अनुसार श्री अतुल शर्मा बस कंडक्टर थे; वैपकॉस में अनुबंध पर ड्राइवर रखे गए; 2018 में सुरक्षा की कोई योग्यता न होते हुए भी सुपरवाइज़र ऑफ सिक्योरिटी व एमटीएस (नियमित) के रूप में नियमित हुए; और अब कोऑर्डिनेटर (एडमिन) कहलाते हैं — RTI का आरोप है कि यह पद वैपकॉस में मौजूद ही नहीं है। कर्मचारियों का आरोप है कि यह अकल्पनीय चढ़ाई उसी रास्ते से हुई: सुमीर चावला–रजनीकांत अग्रवाल नेटवर्क की सरपरस्ती में, जहां हर पिछला पदनाम अनुत्तरणीय होते ही नया पदनाम गढ़ दिया गया। उनके नियुक्ति-पदोन्नति आदेश और शैक्षिक प्रमाणपत्र मांगने वाली RTI अनुत्तरित है।
केस III — सुश्री कुसुम शर्मा: नर्स से डिप्टी मैनेजर
रिकॉर्ड के अनुसार सुश्री कुसुम शर्मा गुड़गांव में नर्स के रूप में नियुक्त हुईं और 2019 में डिप्टी मैनेजर के रूप में नियमित कर दी गईं — आरोप है कि उस पद की अपेक्षित योग्यताओं के बिना। एक राष्ट्रीय इंजीनियरिंग परामर्श कंपनी में नर्स का डिप्टी मैनेजर बन जाना करियर-प्रगति नहीं है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी फाइल भी उसी चावला–अग्रवाल सरपरस्ती के बल पर चली, जिसने चहेतों के लिए पद गढ़े और वास्तविक अधिकारियों को कतार में खड़ा रखा। उनके नियुक्ति-नियमितीकरण आदेश और शैक्षिक प्रमाणपत्र मांगने वाली RTI अनुत्तरित है।
केस IV — श्री राहुल इसरानी: अपने ही कॉलेज की “सिफारिश” — अब सीधे CVC के दरवाज़े
24 जुलाई 2026 को वैपकॉस एम्प्लॉइज़ यूनियन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में PIDPI संकल्प के अंतर्गत शिकायत (सं. WEU/WAP/Comp./2026/30) दर्ज कराई है — विषय: श्री राहुल इसरानी, वर्तमान डिप्टी चीफ इंजीनियर व सीएमडी के ओएसडी, की भर्ती में कथित अनियमितताएं, पद के संभावित दुरुपयोग और सेवा-अभिलेखों से कथित छेड़छाड़। शिकायत के अनुसार: श्री इसरानी पहले से ही बिज़नेस डेवलपमेंट डिवीज़न में अनुबंध इंजीनियर थे; “एक अनुभवी नियमित इंजीनियर” की भर्ती का प्रस्ताव बना; भर्ती समिति की अध्यक्षता उसी अधिकारी को दी गई जिनके अधीन वे पहले से कार्यरत थे; पत्र केवल भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेजों को भेजे गए; और जवाब आया तो सिर्फ एक कॉलेज से — वही कॉलेज, जहां से श्री इसरानी ने स्नातक किया था (बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल; अनुशंसा-पत्र दिनांक 29.12.2012, जिसकी प्रति यूनियन के पास है)। यूनियन ने सेवा-पुस्तिका में छेड़छाड़ के प्रयासों की सूचनाओं का भी उल्लेख किया है, जिनमें कार्मिक प्रभाग की सुश्री पूर्णिमा अरोड़ा की कथित संलिप्तता की स्वतंत्र पुष्टि मांगी गई है। 18 जुलाई 2026 का एक व्हिसलब्लोअर ईमेल — जो शिकायत का अनुलग्नक है — आगे आरोप लगाता है कि शिकायती ईमेल हर बार डिलीट कर दिए जाते हैं, और श्री इसरानी, श्री सुमीर चावला व श्री प्रदीप कुमार का आपसी गठजोड़ एक-दूसरे को बचाता है। यूनियन ने स्वयं स्पष्ट किया है कि वह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल रही — वह केवल निष्पक्ष जांच चाहती है। पर उसकी एक मांग सबसे ज़ोर से बोलती है: यह शिकायत वैपकॉस के मौजूदा सतर्कता तंत्र को न सौंपी जाए, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं रहा।
दर्ज शिकायतें, दफन जांचें — संरक्षण आखिर किसका?
अब यह केवल कर्मचारियों का कथन नहीं है — यह एक पंजीकृत यूनियन का, सीवीसी को संबोधित, लिखित बयान है: यूनियन पहले भी गंभीर सतर्कता मुद्दों पर अनेक शिकायतें दे चुकी है, पर उसकी जानकारी में किसी की पारदर्शी, स्वतंत्र जांच नहीं हुई; कई मामलों में आरोपित अधिकारी सभी बिंदुओं के परीक्षण के बिना ही “दोषमुक्त” कर दिए गए — और कर्मचारियों का सतर्कता-तंत्र से भरोसा उठ चुका है। तो प्रश्न अनिवार्य हैं: इन चारों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें आईं? किसने जांचा, किसने बंद किया, किन दर्ज कारणों से? क्या सीवीसी से परामर्श हुआ? और हर मोड़ पर “कोई कार्रवाई नहीं” का निर्णय किसका था? कर्मचारियों का आरोप है कि इस संरक्षण की वर्तमान वास्तुकार कंपनी की मौजूदा प्रमुख सुश्री शिल्पा शिंदे हैं — जिन पर स्टाफ का आरोप है कि वे अपने विश्वस्त श्री प्रदीप कुमार और श्री अमिताभ त्रिपाठी के अधीन फल-फूल रहे भ्रष्टाचार को ढाल दे रही हैं, और दिल्ली जल बोर्ड के अपने दिनों का निजी बोझ — एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर समेत डीजेबी-युग के आयातित चेहरे — वैपकॉस पर लाद रही हैं, जबकि कंपनी के अपने अनुभवी हाथों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सेवा-समाप्त सीएमडी का “मुल” और उसके लाभार्थी, कर्मचारी कहते हैं, बस सरपरस्त बदल कर सलामत हैं।
अब इसे 195 के साथ हुए सुलूक के सामने रखिए: लगभग 171 नियमित कर्मियों को थोक कारण बताओ नोटिस, 24 और समीक्षाधीन — कुल 195 — अनुमानों के आधार पर, बिना व्यक्तिगत जांच, औद्योगिक विवाद अधिनियम की परवाह किए बगैर; उन नियमितीकरणों के लिए, जो प्रबंधन के अपने कबूले हुए कृत्य थे। और ऊपर की चार फाइलों तक एक भी नोटिस नहीं पहुंचा। जो समीक्षा चहेतों को बख्शे और गरीब को दंडित करे, वह सतर्कता नहीं — संरक्षण है। और इस स्तर का संरक्षण संयोग नहीं होता; उसका कोई रचनाकार होता है। समीक्षा करनी ही है, तो शुरुआत उन पदों से हो जो विशेष रूप से गढ़े गए — उन कर्मचारियों से नहीं, जिन्होंने केवल आवेदन किया, चुने गए, और काम किया। पहले सरपरस्ती समाप्त कीजिए।
अब क्या होना ही चाहिए
1. सीवीसी यूनियन की PIDPI शिकायत दर्ज कर वैपकॉस के प्रशासनिक ढांचे से पूर्णतः स्वतंत्र जांच कराए; श्री इसरानी की भर्ती फाइलें, सेवा-पुस्तिका, नोटिंग्स, ईआरपी ऑडिट लॉग और फाइल-मूवमेंट रजिस्टर तत्काल सील हों, ताकि जांच से पहले कोई दस्तावेज़ बदला या हटाया न जा सके।
2. सीवीओ, वैपकॉस और जल शक्ति मंत्रालय सात दिनों में सतर्कता शिकायतों का पूरा रजिस्टर सार्वजनिक करें — श्री सुमीर चावला, श्री अतुल शर्मा, सुश्री कुसुम शर्मा व श्री राहुल इसरानी के विरुद्ध प्राप्त हर शिकायत, उस पर कार्रवाई, बंद करने के आदेश और बंद करने वाले अधिकारी का नाम।
3. लंबित RTI का तुरंत जवाब — समस्त नियुक्ति, नियमितीकरण व पदोन्नति आदेश, शैक्षिक प्रमाणपत्र, और श्री चावला के मामले में दस वर्षों की वार्षिक संपत्ति-विवरणियां — अन्यथा महीनों की चुप्पी से उठने वाला प्रतिकूल निष्कर्ष स्वीकार करें।
4. कारण बताओ नोटिस पहले इन चार मामलों में जारी हों; जांच लंबित रहने तक चारों को सीएमडी कार्यालय, एचआरडी, कार्मिक, सतर्कता व अभिलेख कार्यों से दूर रखा जाए; और जांच रजनीकांत अग्रवाल-काल की हर संदिग्ध नियुक्ति तक ले जाई जाए — वही मापदंड, जो 195 पर लागू हुआ, आखिरकार चहेतों पर भी लागू हो।
5. 195 को जारी थोक कारण बताओ नोटिस वापस लिए जाएं या स्थगित हों — व्यक्तिगत, विधिसम्मत जांच और औद्योगिक विवाद अधिनियम व नैसर्गिक न्याय के अनुरूप प्रक्रिया के बिना कोई कार्रवाई नहीं।
6. वित्त वर्ष 2021–22 से वकील-वार कानूनी खर्च का पूरा बहीखाता — चयन-विधि, सीवीसी-अनुपालन, बोर्ड-स्वीकृति — सार्वजनिक हो; प्रकटीकरण तक नए विवेकाधीन ब्रीफ रोके जाएं।
7. वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 का स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट — कानूनी खर्च, नियमितीकरण, पदोन्नतियां, 24 जून 2026 की समर्पण-सह-सृजन कवायद और समस्त वैपकॉस–एनपीसीसी लेनदेन — सीएजी/एमसीए निगरानी में, और जहां भी धन का सूत्र ले जाए वहां सीबीआई संदर्भ; साथ ही शिकायतकर्ताओं, RTI आवेदकों व यूनियन सदस्यों को पूर्ण व्हिसलब्लोअर संरक्षण, और वैपकॉस में निर्विवाद सत्यनिष्ठा के मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति — जैसा यूनियन ने स्वयं सीवीसी से मांगा है।
जो कंपनी शपथ पर गरीबी का दावा करे, सबूत मांगते ही दावा छोड़ दे, उसी हफ्ते ₹10.40 करोड़ का लाभांश बांटे, वकीलों पर करोड़ों लुटाए, अपने चहेतों के विरुद्ध शिकायतें दफन करती रहे और अपने ही कबूले पापों की सज़ा 195 साधारण कर्मचारियों को दे — वह डूब नहीं रही। उसे उसका अपना पुराना और नया अमला मिलकर चट्टान पर चढ़ा रहा है। सतर्कता रजिस्टर खोलिए। RTI का जवाब दीजिए। शुरुआत संरक्षित चार से कीजिए।
