इस अवसर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सर्वप्रथम सितम्बर, 2024 में 2 लाख 43 हजार 903 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस लक्ष्य के मुकाबले 17 सितंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम में लगभग 90 हजार लाभुकों को एकमुश्त सहायता राशि का भुगतान किया गया था। इसपर 360 करोड रूपये का व्यय हुआ।
इसके बाद 7 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में 01 लाख से अधिक लाभुकों को एकमुश्त प्रथम किश्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। जिसपर 400 करोड रूपये का व्यय हुआ है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से 27 जनवरी 2025 से 5 लाख 46 हजार 745 का अतिरिक्त आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में कुल आवासों का लक्ष्य 7 लाख 90 हजार 648 निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की तुलना में 5 मार्च 2025 तक 3 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही पहली किश्त के तहत एकमुश्त सहायता राशि का भुगतान किया गया है। इस पर अब तक 1 हजार 200 करोड रूपये का व्यय हो चुका है।
इसी कड़ी में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में 75,295 लाभार्थियों को 40 हजार रूपये की दर से प्रथम किश्त की सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया। इस पर कुल 301 करोड़ 18 लाख रूपये का व्यय हुआ। आगामी 100 दिनों में इन लाभुकों को दूसरी एवं तीसरी किश्त के रूप में 80 हजार रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा। साथ ही इन लाभुकों को मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रूपये तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। इस प्रकार प्रति लाभुक 1 लाख 54 हजार 50 रूपये मिलेंगे।
इस मौके पर विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह, हिमांशु शर्मा, अभिलाषा कुमारी शर्मा समेत अन्य मौजूद थे।
अब तक 7 लाख 24 हजार 230 आवास की स्वीकृति
इस प्रकार अबतक 7 लाख 24 हजार 230 परिवारों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 6 लाख 30 हजार 49 लाभुकों को पहली किश्त, 2 लाख 01 हजार 082 लाभुकों को दूसरी किश्त तथा 1 लाख 21 हजार 539 लाभुकों को तीसरी किश्त का भुगतान किया गया है। अब तक 58 हजार 409 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
तीन किश्तों में मिलती है सहायता राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जाती है। योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है। इस प्रकार 40 प्रतिशत अर्थात् 48 हजार रूपये की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाएगी।
