- अप्रैल 2022 से पी.एस.पी.सी.एल. और पी.एस.टी.सी.एल. में 9,627 नियुक्तियाँ की गईं; 3000 और भर्तियाँ प्रगति अधीन: हरपाल सिंह चीमा
- भगवंत मान सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा निभाया
चंडीगढ़, 20 जून 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में 2,437 अप्रेंटिस ट्रेनिज़ को सहायक लाइनमैन (एएलएम) के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा आज वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की।
इस निर्णय से अप्रेंटिस ट्रेनिज़ की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी, और यह कदम रोजगार सृजन और युवा कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के विभागों में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मिशनरी दृष्टिकोण अपनाया है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पीएसपीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पंजाब के एडवोकेट जनरल की सलाह पर विचार करते हुए 2,437 अप्रेंटिस ट्रेनिज़ को सहायक लाइनमैन (एएलएम) के रूप में भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि ये ट्रेनिज़ वर्तमान में पीएसपीसीएल और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) में लाइनमैन ट्रेड में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल उक्त ट्रेनिज़ के लिए एक बार की छूट के रूप में पंजाबी भाषा की अनिवार्य परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा की समय-सारणी के बारे में समय पर पीएसपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, जिसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक ढंग से राष्ट्र निर्माण की ओर लगाने और सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए उन्हें लाभकारी रोजगार देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में कुल 9,627 भर्तियाँ की गई हैं।
विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुल 9,627 भर्तियों में से 8,048 सीधी भर्ती के माध्यम से और 1,579 तरस के आधार पर की गई थीं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित 570 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। लगभग 3,000 अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसके नवंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
