- ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्म ‘सतलज’ को हटाना भाजपा और कांग्रेस की पंजाब के इतिहास को मिटाने की साज़िश: बलतेज पन्नू
- भाजपा और कांग्रेस नहीं चाहतीं कि नई पीढ़ी पंजाब के सबसे काले दौर का सच जाने: बलतेज पन्नू
- सेंसरशिप से सच को दबाया नहीं जा सकता, ‘सतलज’ को तुरंत बहाल किया जाए: बलतेज पन्नू
- अकाली दल बादल का दोहरा रवैया सामने आया, तब उसने जसवंत सिंह खालरा के परिवार का साथ नहीं दिया, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है: बलतेज पन्नू
- पंजाब के इतिहास को दबाने के लिए भाजपा-कांग्रेस का गठबंधन उजागर, आप ने ‘सतलज’ को तुरंत ओटीटी पर बहाल करने की मांग की
चंडीगढ़, 6 जुलाई: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने सोमवार को फिल्म ‘सतलज’ को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने की कड़ी निंदा की। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर पंजाब में कांग्रेस के काले इतिहास को मिटाने और नई पीढ़ी को राज्य के अतीत के सबसे काले अध्यायों में से एक के बारे में सच्चाई जानने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि आज के डिजिटल युग में, फिल्में लोगों, खासकर युवाओं को इतिहास के बारे में जागरूक करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन गई हैं। उन्होंने कहा, “नई पीढ़ी जानना चाहती है कि 1978, 1984, 1990 और अन्य महत्वपूर्ण समय के दौरान पंजाब में क्या हुआ था। अगर उन्हें किताबों और डॉक्यूमेंट्री से वंचित रखा जाता है, तो फिल्में ऐतिहासिक सच्चाई को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती हैं।”
उन्होंने कहा कि गंभीर ऐतिहासिक फिल्मों के लिए सालों की रिसर्च और समर्पण की आवश्यकता होती है, जबकि प्रोपेगैंडा फिल्में केवल राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि बॉलीवुड में ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल रिस्क के कारण प्रोड्यूसर ऐसे सब्जेक्ट्स को हाथ लगाने से हिचकिचाते हैं।
फिल्म ‘सतलज’ का ज़िक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि यह फिल्म पहले ही सालों की देरी झेल चुकी है। पहले इसका नाम ‘घलूघारा’ रखा गया था, बाद में सेंसर अधिकारियों के एतराज़ के बाद इसका नाम बदलकर ‘पंजाब 95’ कर दिया गया और आखिर में इसे ‘सतलज’ नाम से रिलीज़ किया गया। हालांकि, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के सिर्फ़ दो दिन के अंदर ही इसे हटा दिया गया, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने सवाल किया कि यह सिर्फ़ एक फिल्म का मामला नहीं है। सवाल यह है कि क्या सत्ता में बैठे लोग पंजाब का इतिहास मिटाना चाहते हैं? अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित फिल्मों को जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, तो क्या भाजपा और कांग्रेस नई पीढ़ी को सच्चाई बताने के बजाय व्हाट्सएप प्रोपेगैंडा के जाल में फंसाना चाहते हैं?”
उन्होंने बताया कि यह फिल्म ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की ज़िंदगी और कुर्बानी पर आधारित है, जिन्होंने आतंक के दौर में हज़ारों लावारिस लाशों के गैर-कानूनी अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया था। उन्होंने आगे कहा, “जसवंत सिंह खालरा शिरोमणि अकाली दल के ह्यूमन राइट्स विंग के हेड थे और उन्होंने तरनतारन के श्मशान घाटों से बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड इकट्ठा किए, जिससे यह साबित हुआ कि कई कथित लावारिस लाशें असल में उन लोगों की थीं जिनके गायब होने का कोई हिसाब ही नहीं था।”
बलतेज पन्नू ने कहा कि ये घटनाएं कांग्रेस के शासन और राष्ट्रपति शासन के दौरान हुईं, जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस ऐसी फिल्म के आम लोगों तक पहुंचने से असहज महसूस करेगी।
जवाब मांगते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब के लोगों को बताना चाहिए कि किसके कहने पर यह फिल्म हटाई गई है। क्या यह कांग्रेस के कहने पर किया गया क्योंकि फिल्म उनकी भूमिका को सामने लाती है, या भाजपा ने खुद पंजाब के दर्दनाक इतिहास को दबाने का फैसला किया है?”
बलतेज पन्नू ने शिरोमणि अकाली दल की भी आलोचना की और कहा कि भले ही उसके प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल अब फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जसवंत सिंह खालरा के परिवार ने खुद खालरा के गायब होने के बाद अकाली दल सरकार के रवैये के बारे में सार्वजनिक बात की है।
उन्होंने परमजीत कौर खालरा के एक वायरल वीडियो का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब परिवार जसवंत सिंह खालरा को ढूंढ रहा था, तब प्रकाश सिंह बादल का पूरा ध्यान अकाली दल को सत्ता में लाने के कैंपेन पर था। उनके मुताबिक, अकाली दल की सरकार के सत्ता में आने के बाद, परिवार ने मदद के लिए प्रकाश सिंह बादल से संपर्क किया, लेकिन जसवंत सिंह खालरा को ढूंढने में मदद करने के बजाय, उन्होंने परिवार को सिर्फ़ अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। बलतेज पन्नू ने कहा कि शायद प्रकाश सिंह बादल को पहले से ही पता था कि जसवंत सिंह खालरा कभी वापस नहीं आएंगे। परिवार ने आखिरकार 1997 में उनकी अंतिम अरदास की थी।
बलतेज पन्नू ने सवाल किया, “अगर अकाली दल सच में इंसाफ के लिए प्रतिबद्ध था, तो वह खालरा परिवार की मदद करने में फेल क्यों रहा, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी?”
उन्होंने आगे इशारा किया कि अकाली दल के 1996 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में उस समय के दौरान बेगुनाह पंजाबी युवाओं के गैर-कानूनी अपहरण और हत्या में शामिल अधिकारियों की जांच के लिए एक ‘ट्रुथ कमीशन’ बनाने का वादा किया गया था। हालांकि, 1997 में सरकार बनने के बाद, उन अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराने के बजाय, अकाली दल सरकार ने उनमें से कई को प्रमोशन देकर इनाम दिया। “आज वे सोशल मीडिया पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सरकार में रहते हुए उनके काम चुनाव से पहले किए गए वादों के बिल्कुल उलट थे।”
बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही फिल्म से असहज हैं क्योंकि यह उस समय की सच्चाई को सामने लाती है और गंभीर ह्यूमन राइट्स उल्लंघन को उजागर करती है।
एक पत्रकार के तौर पर अपने अनुभव को याद करते हुए, बलतेज पन्नू ने मुख्य गवाह किरपाल सिंह रंधावा की गवाही का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि किरपाल सिंह रंधावा को गवाही देने से रोकने के लिए पटियाला में उनके खिलाफ झूठे रेप केस दर्ज किए गए थे। किरपाल सिंह रंधावा को बाद में बरी कर दिया गया, और पटियाला की एक कोर्ट ने झूठा केस बनाने में शामिल सात लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का आदेश दिया, जिसमें उस समय के एसएसपी परमराज सिंह उमरानंगल भी शामिल थे, और उन पर 49 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा, “किरपाल सिंह रंधावा अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी गवाही इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि ताकतवर लोग सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि किसी फिल्म पर बैन लगाने से ऐतिहासिक तथ्य मिट नहीं सकते और न ही न्याय और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों की कुर्बानी को दबाया जा सकता है। बलतेज पन्नू ने कहा, “जसवंत सिंह खालरा की कहानी एक बहादुर मानवाधिकार रक्षक की कहानी है जो बड़े खतरों के बावजूद सच के लिए खड़ा रहा। फिल्म को हटाकर इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। सेंसरशिप के जरिए सच को दबाया नहीं जा सकता।”
आम आदमी पार्टी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से ‘सतलज’ को हटाने की कड़ी निंदा की और मांग की कि फिल्म को तुरंत वापस लाया जाए ताकि लोग, खासकर युवा पीढ़ी, बिना किसी राजनीतिक सेंसरशिप के पंजाब के इतिहास के बारे में जान सकें।
