केंद्र ने राज्यों के लिए करीब चार हजार करोड रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी

नयी दिल्ली 25 जुलाई (कड़वा सत्य) केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने बृहस्पतिवार को विभिन्न राज्यों के लिए करीब 4000 करोड रुपए की कई आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी ।
यहाँ हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए। समिति ने 06 शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने, 04 पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से आने वाली बाढ़ को कम करने और 03 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एन डी एम एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एन डी आर एफ) से फंडिंग के कुल 09 प्रस्तावों पर विचार किया। समिति ने सभी 28 राज्यों में युवा आपदा मित्र योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया।
सरकार आपदा राहत तंत्र को मजबूत करने के विजन के तहत आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
आज हुई बैठक में उच्चस्तरीय समिति ने तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 06 महानगरों – मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे – में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 06 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे पहले गत 27 नवंबर को उच्चस्तरीय समिति ने तमिलनाडु राज्य के लिए चेन्नई में 561.29 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान वाले परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
उच्चस्तरीय समिति ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” योजना के तहत 810.64 करोड़ रुपये के कुल खर्च वाले तीन परियोजना प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत कुल 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और 11 राज्यों के 1691.43 करोड़ रुपये के खर्च वाले प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी थी।
इसके साथ, उच्चस्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर जोखिम शमन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह जोखिम शमन परियोजना इन चार राज्यों को जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक शमन उपाय करने में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
उच्चस्तरीयसमिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से 470.50 करोड़ रुपये की लागत से युवा आपदा मित्र योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे पहले सरकार द्वारा लागू की गई ‘आपदा मित्र’ योजना के तहत देश के 350 सबसे अधिक आपदा-संभावित जिलों में आपदा प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1 लाख सामुदायिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है। ये कुशल और प्रशिक्षित ‘आपदा मित्र’ और ‘आपदा सखियाँ’ किसी भी आपदा से निपटने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 14 राज्यों को 6348 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत 6 राज्यों को 672 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 10 राज्यों को 4265करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
  अशोक
कड़वा सत्य