बिहार के किसानों को मिलेगी डाक विभाग की ताकत, नमूनों की जांच और होम डिलीवरी की तैयारी
बिहार सरकार और डाक विभाग ने कृषि नमूनों की जांच के लिए समझौता किया है। अब डाक नेटवर्क से किसानों को बीज और खाद की होम डिलीवरी भी मिल सकती है।

बिहार में खेती-किसानी को आधुनिक बनाने और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के कृषि क्षेत्र को डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का सहारा मिलेगा। सोमवार को बिहार सरकार के कृषि विभाग और केंद्र सरकार के डाक विभाग (बिहार परिमंडल) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपादानों यानी खाद, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच को तेज और पारदर्शी बनाना है।
इस समझौते के बाद अब उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के नमूनों को सुरक्षित तरीके से जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल नमूनों की जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि सरकारी तंत्र की निजी कूरियर कंपनियों पर निर्भरता भी खत्म होगी। बिहार में डाक विभाग के पास 9,673 डाकघरों का एक मजबूत नेटवर्क है, जिसका सीधा लाभ अब दूर-दराज के गांवों में रहने वाले किसानों को मिलेगा।
होम डिलीवरी और जैविक उत्पादों के बाजार पर जोर
इस मौके पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भविष्य की एक बड़ी योजना की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि डाक विभाग का सहयोग सिर्फ नमूनों को लैब तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि डाक नेटवर्क का इस्तेमाल कर किसानों के लिए बीज, जैविक उर्वरक और कीटनाशकों की 'होम डिलीवरी' की व्यवस्था शुरू की जाए, ताकि किसानों को जरूरी सामग्री के लिए भटकना न पड़े।
मंत्री सिन्हा ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि किसानों द्वारा तैयार जैविक उत्पादों को बाजार दिलाने में भी डाक विभाग मदद करे। उन्होंने जोर दिया कि इन उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और उनके निर्यात को प्रोत्साहित करने से किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक समृद्धि के नए अवसर मिलेंगे।
वहीं, निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन ने भरोसा दिलाया कि डाक विभाग किसानों के हित में अपने सभी संसाधनों का उपयोग करेगा। इस नई व्यवस्था से नमूनों के प्रेषण में होने वाली देरी कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। सरकार का यह कदम नकली और घटिया कृषि उत्पादों पर लगाम लगाने में भी मददगार साबित होगा, जिससे किसानों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिल सकेगी।