बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा, 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर

• सप्तम केंद्रीय वेतनमान: इसे 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।
• षष्टम केंद्रीय वेतनमान: इसके तहत डीए 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।
• पंचम केंद्रीय वेतनमान: इसे 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने की स्वीकृति मिली है।

कर्मचारियों के लाभ के अलावा, सरकार ने विकास कार्यों पर भी जोर दिया है। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 254 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। साथ ही, बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी परियोजना के लिए 4,572 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च को हरी झंडी दी गई है।

युवाओं और महिलाओं के लिए भी कैबिनेट ने खास योजनाएं पेश की हैं। 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' के जरिए 2,100 छात्राओं को लाभ पहुँचाने के लिए 88.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप योजना के लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1,399 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

तकनीक के क्षेत्र में बिहार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की ओर बढ़ रहा है, जिसके संचालन के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क का चयन किया गया है। इसके अलावा, राज्य की 59 जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत बीएसएनएल के माध्यम से कियोस्क लगाए जाएंगे।

प्रशासनिक सुधारों के तहत 'बिहार भवन विधि 2026' को मंजूरी दी गई है, जिससे अब घर बनाने की अनुमति मिलने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी। इसके साथ ही हाजीपुर में नए बस स्टैंड निर्माण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली 11 योजनाओं को भी मंजूरी मिली है।