बिहार

पटना एयरपोर्ट पर उबर ड्राइवरों की मनमानी, ऐप से दोगुने किराए की मांग और बदसलूकी का आरोप

पटना एयरपोर्ट पर उबर ड्राइवरों द्वारा किराए से ज्यादा पैसे मांगने और कैंसिलेशन फीस वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। पूरी खबर पढ़ें।

Sonu Nigam· 13 Nov, 3:33 PM · 2 मिनट
पटना एयरपोर्ट पर उबर ड्राइवरों की मनमानी, ऐप से दोगुने किराए की मांग और बदसलूकी का आरोप

बिहार की राजधानी पटना के हवाई अड्डे पर यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक यात्री ने उबर (Uber) ड्राइवरों पर अवैध वसूली और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। यात्री का दावा है कि एयरपोर्ट पर मौजूद ड्राइवर ऐप में दिखाए गए किराए से दोगुने पैसे मांग रहे हैं और मना करने पर बदसलूकी कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर अपना अनुभव साझा करते हुए यात्री ने बताया कि वह रात करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां उन्होंने देखा कि 12 से 15 उबर ड्राइवर एक समूह बनाकर खड़े थे। यात्री के अनुसार, जब उन्होंने ऐप के जरिए कैब बुक की, तो किराया 500 से 600 रुपये के बीच दिखा रहा था, लेकिन ड्राइवर ने बुकिंग के बाद 1,000 से 1,200 रुपये की मांग की।

हैरानी की बात यह है कि यह स्थिति एक-दो बार नहीं, बल्कि लगातार 12 से 13 बुकिंग कोशिशों के दौरान बनी रही। यात्री का आरोप है कि जब उन्होंने अतिरिक्त पैसे देने से इनकार किया, तो ड्राइवरों ने उन्हें राइड कैंसिल करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, जब यात्री ने 'ड्राइवर ने अतिरिक्त पैसों की मांग की' विकल्प चुनकर राइड कैंसिल की, तब भी उबर ने उनसे कैंसिलेशन फीस वसूली। यात्री ने यह भी आरोप लगाया कि एक ड्राइवर ने उनके साथ डराने-धमकाने वाला व्यवहार किया।

परिवहन विभाग ने पहले ही जारी किया था नोटिस

एयरपोर्ट पर कैब सेवाओं की इस अव्यवस्था को देखते हुए बिहार परिवहन विभाग पहले ही सख्त रुख अपना चुका है। 23 अक्टूबर, 2026 को विभाग ने ओला (Ola) और उबर दोनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विभाग ने कंपनियों को 30 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) जमा करने का निर्देश दिया था।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किराए और कैंसिलेशन शुल्क में पारदर्शिता लाई जाए, शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाया जाए और एयरपोर्ट पर कैब पार्किंग की व्यवस्था को सुधारा जाए। हालांकि, 30 अक्टूबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।

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