Class 12 Board Exams: क्या अब अकाउंटेंसी में मिलेगा कैलकुलेटर? दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE से पूछा कि क्या कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।
Sonu Nigam· 11 Nov, 7:01 AM · 2 मिनट
कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्र सरकार, NCERT और PARAKH को नोटिस जारी किया है। यह पूरा मामला बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति देने से जुड़ा है।
दरअसल, विशाल दुआ और कुछ अन्य अभिभावकों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उनकी मुख्य मांग यह है कि अकाउंटेंसी के पेपर में छात्रों को बेसिक और नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे छात्रों का मानसिक बोझ कम होगा और वे गणनाओं के बजाय विषय की समझ पर अधिक ध्यान दे पाएंगे।
गणित के लिए एक्सपर्ट कमेटी और दिव्यांग छात्रों की मांग
सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया। याचिका में केवल अकाउंटेंसी ही नहीं, बल्कि गणित (Mathematics) के विषय में भी कैलकुलेटर की व्यवहार्यता जांचने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है।
इसके अलावा, याचिका में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। वर्तमान में केवल उन छात्रों को कैलकुलेटर की अनुमति मिलती है जिन्हें 'डिस्कैलकुलिया' (Dyscalculia) की समस्या है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस सुविधा का दायरा बढ़ाया जाए ताकि अन्य दिव्यांग छात्र भी इसका लाभ उठा सकें।
कोर्ट में जब CBSE के वकील से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि बोर्ड पहले से ही इस मामले की समीक्षा कर रहा है और उन्हें इस पर विस्तृत निर्देश लेने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने अब संबंधित अधिकारियों को अपना औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है।
गौरतलब है कि याचिका में सीबीएसई करिकुलम कमेटी के नवंबर 2024 के एक प्रस्ताव का जिक्र किया गया है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर की अनुमति देने की बात कही गई थी। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक नीति लागू नहीं हुई है। फिलहाल, सामान्य छात्रों के लिए कैलकुलेटर प्रतिबंधित है और इसका उपयोग करना 'अनुचित व्यवहार' माना जाता है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2027 को होगी।