दिल्ली एनसीआर

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, नई वेलबीइंग पॉलिसी लॉन्च

दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति लॉन्च की है, जिसमें हर 500 छात्रों पर एक काउंसलर होगा।

Sonu Nigam· 19 Nov, 11:57 AM · 2 मिनट
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, नई वेलबीइंग पॉलिसी लॉन्च

दिल्ली के छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 'मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति' (Mental Health and Well-being Policy) लॉन्च कर दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी के छात्रों के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना है, जहां वे अपनी भावनात्मक समस्याओं को बिना किसी डर के साझा कर सकें और उन्हें सही समय पर पेशेवर मदद मिल सके।

इस नीति का शुभारंभ शिक्षा मंत्री आशीष सूद और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में किया गया। यह पॉलिसी केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्र शामिल होंगे। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सीएम श्री और निजी स्कूलों के लगभग 23 लाख छात्र कवर किए जाएंगे। खास बात यह है कि यह मदद उन बच्चों को भी मिलेगी जो विशेष आवश्यकता वाले (Special Needs) हैं या जो 29 वर्ष की आयु तक औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं।

काउंसलर्स की नियुक्ति और सुरक्षा के कड़े नियम

नीति के तहत काउंसलर्स की संख्या को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अब स्कूलों में हर 500 छात्रों पर एक प्रोफेशनल काउंसलर होगा, जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों में यह अनुपात और भी बेहतर होगा, जहां हर 100 छात्रों पर एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा। स्कूलों में 'वेलबीइंग कमिटी' और 'वेलनेस टीम' बनाई जाएगी, जो काउंसलिंग सुविधाओं का प्रबंधन करेंगी।

छात्रों की सुरक्षा को लेकर इस पॉलिसी में बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। यदि किसी छात्र द्वारा आत्महत्या, आत्म-नुकसान या मृत्यु से जुड़ी कोई बात कही जाती है, तो स्कूल स्टाफ को इसकी सूचना तुरंत निर्धारित रिस्पॉन्सर्स को देनी होगी। ऐसी संवेदनशील स्थितियों में गोपनीयता (Confidentiality) से ज्यादा छात्र की जान बचाने को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, संस्थानों को हाई-रिस्क एरिया की निगरानी करनी होगी और समय-समय पर संकट ड्रिल (Crisis Drills) का आयोजन करना होगा।

इस पहल के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बच्चे केवल परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हों। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य भावनात्मक समर्थन को सामान्य बनाना है, ताकि बच्चों को एक ऐसा माहौल मिले जहां उन्हें सुना और समझा जाए। इसके कार्यान्वयन के लिए संस्थानों को हैंडबुक भी दी जाएगी, जिससे तनाव के शुरुआती लक्षणों को पहचानना आसान हो सके। साथ ही, बच्चों के संपर्क में आने वाले स्टाफ का साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी किया जाएगा।

यह ख़बर दोस्तों तक पहुँचाएँ
शेयर करें

Comments

Leave a comment