संपादकीय

यूपी चुनाव से पहले BJP को अपने ही वोटरों की नाराजगी का डर? ब्राह्मण, ठाकुर, जाट और गुर्जरों को मनाने की कवायद...

यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण कोई नई बात नहीं हैं। यहां चुनावी नतीजों पर सामाजिक गठजोड़ का गहरा असर रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, तीनों ने अलग-अलग दौर में सामाजिक समूहों को साथ लाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की है।

AAasim· 17 Nov, 9:27 AM · 7 मिनट
यूपी चुनाव से पहले BJP को अपने ही वोटरों की नाराजगी का डर? ब्राह्मण, ठाकुर, जाट और गुर्जरों को मनाने की कवायद...

अमित पांडे: संपादक

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। इस बार पार्टी की खास नजर उन जातियों पर है, जिन्हें लंबे वक्त से उसका मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुर्जर, भूमिहार, वैश्य और कायस्थ समाज के लोगों से सीधे बातचीत करने के लिए अलग-अलग बैठकें और सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी है। इन बैठकों में समाज के प्रमुख लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। लेकिन इस पूरी कवायद ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बीजेपी को अब अपने पारंपरिक समर्थकों का भरोसा बनाए रखने के लिए भी अलग से मेहनत करनी पड़ रही है?

यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण कोई नई बात नहीं हैं। यहां चुनावी नतीजों पर सामाजिक गठजोड़ का गहरा असर रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, तीनों ने अलग-अलग दौर में सामाजिक समूहों को साथ लाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की है। लेकिन बीजेपी की पहचान सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रही। पार्टी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास और सामाजिक योजनाओं के साथ अलग-अलग जातियों को जोड़कर एक व्यापक राजनीतिक गठबंधन खड़ा किया। यही मॉडल उसे 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में सत्ता तक पहुंचाने में मददगार रहा।

अब 2027 से पहले पार्टी की जाति-आधारित बैठकों को इसी व्यापक राजनीतिक गठबंधन की समीक्षा और उसे मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

2024 के नतीजों ने बदल दिया सियासी हिसाब

बीजेपी की इस नई रणनीति को समझने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालना जरूरी है। साल 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 जीतने वाली बीजेपी 2024 में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं।

यह बदलाव बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत था। हालांकि, चुनावी नुकसान की वजह सिर्फ जातीय वोटों का खिसकना मान लेना सही नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय नाराजगी, महंगाई, रोजगार, संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष का प्रचार भी चुनावी चर्चा का हिस्सा रहे।

लेकिन इन नतीजों ने इतना जरूर दिखाया कि किसी भी पार्टी का मजबूत माना जाने वाला सामाजिक आधार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मतदाता अपनी प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के मुताबिक फैसले बदल सकते हैं।

इसीलिए बीजेपी की मौजूदा कवायद को केवल चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि अपने संगठन और समर्थक समूहों से दोबारा संवाद कायम करने की कोशिश के रूप में भी समझना चाहिए।

कभी जातीय बैठक पर चेतावनी, अब खुद सम्मेलन कराने की तैयारी

इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू भी है।

दिसंबर 2025 में लखनऊ में बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई थी। इसमें समाज की कथित अनदेखी और दूसरे मुद्दों पर बातचीत की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जाति के आधार पर पार्टी नेताओं की अलग बैठकें आयोजित करने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ बताया था।

अब नवंबर 2026 में बीजेपी खुद अलग-अलग जातीय समुदायों के साथ बैठकें करने की तैयारी कर रही है।

हालांकि, दोनों स्थितियों में एक जरूरी फर्क है। पहले मामला पार्टी के कुछ नेताओं की अपनी पहल पर हुई बैठक का था, जबकि अब संगठन के स्तर पर समाज के अलग-अलग वर्गों से संवाद की योजना सामने आई है। फिर भी यह बदलाव बताता है कि राजनीतिक दलों के लिए जातीय पहचान और संगठनात्मक एकता के बीच संतुलन बनाना कितना पेचीदा हो सकता है।

सवाल यह है कि अगर किसी समुदाय की नाराजगी को चुनाव से पहले सुनना जरूरी है, तो उसकी शिकायतों के लिए पार्टी और सरकार के भीतर नियमित व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए?

ब्राह्मणों की नाराजगी और जाट-गुर्जरों की हिस्सेदारी का सवाल

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यूपी में ब्राह्मण समुदाय के एक हिस्से में अपनी कथित अनदेखी और कुछ नीतिगत मुद्दों को लेकर असंतोष की चर्चा रही है। जाट और गुर्जर समाज में भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर शिकायतें सामने आने की बात कही गई है।

बीजेपी की प्रस्तावित बैठकों में इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के साथ संवाद में महेश शर्मा, गुर्जर समाज के लिए सुरेंद्र नागर और जाट समुदाय की बैठक में संजीव बालियान जैसे नेताओं की भूमिका हो सकती है।

लेकिन किसी जाति के कुछ नेताओं की नाराजगी को पूरे समुदाय की राय मान लेना भी ठीक नहीं होगा। एक ही जाति के भीतर अलग-अलग इलाकों, पीढ़ियों और आर्थिक वर्गों की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं।

मसलन, किसी युवा की पहली चिंता नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाएं हो सकती हैं, जबकि किसान के लिए फसल की कीमत, सिंचाई और खेती की लागत ज्यादा अहम हो सकती है। किसी कारोबारी के लिए स्थानीय व्यापार और आर्थिक नीतियां प्राथमिकता हो सकती हैं।

इसलिए जातीय पहचान के आधार पर आयोजित बैठकें तभी व्यापक राजनीतिक संवाद बन सकेंगी, जब उनमें समुदाय के अलग-अलग वर्गों की आवाज भी सुनी जाए।

अखिलेश का PDA और बीजेपी का सामाजिक समीकरण

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA की राजनीति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी की कोशिश इन सामाजिक समूहों के बीच व्यापक समर्थन हासिल करने की रही है।

2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बढ़ी हुई सीटों ने इस रणनीति की राजनीतिक अहमियत को रेखांकित किया। हालांकि, उस कामयाबी का पूरा श्रेय किसी एक नारे या जातीय समीकरण को देना भी जल्दबाजी होगी।

बीजेपी के सामने अब अपने पारंपरिक समर्थकों से संवाद बनाए रखने के साथ गैर-यादव पिछड़े वर्गों, गैर-जाटव दलितों और दूसरे सामाजिक समूहों से जुड़े रहने की चुनौती भी है।

वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी अपने मौजूदा समर्थक आधार से आगे जाकर दूसरे समुदायों का भरोसा हासिल करना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की भूमिका भी इस राजनीतिक मुकाबले के सामाजिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

यानी 2027 का चुनाव केवल दो दलों की रणनीति का मामला नहीं होगा। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता जातीय पहचान, नेतृत्व, स्थानीय उम्मीदवार और रोजमर्रा की समस्याओं में किसे कितनी अहमियत देते हैं।

क्या बैठकों से दूर हो जाएगी नाराजगी?

बीजेपी की रणनीति में एक सकारात्मक संभावना यह है कि पार्टी अपने समर्थकों की शिकायतों को सुनने और उन्हें संगठन के बड़े नेताओं तक पहुंचाने का रास्ता तैयार कर रही है। लोकतंत्र में लोगों से संवाद करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है।

लेकिन किसी समुदाय की बात सुनना और उसकी शिकायतों का वास्तविक समाधान करना दो अलग बातें हैं।

अगर इन बैठकों में रोजगार, शिक्षा, सरकारी भर्तियों, खेती, कानून-व्यवस्था, सामाजिक सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं, तो सवाल यह होगा कि उन पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

इसी तरह सरकार में प्रतिनिधित्व की मांग को भी केवल पदों के बंटवारे तक सीमित नहीं किया जा सकता। बेहतर प्रतिनिधित्व का मतलब यह भी है कि अलग-अलग सामाजिक वर्गों की जरूरतों को नीतियों और सरकारी फैसलों में जगह मिले।

बीजेपी को अपनी बैठकों से जो फीडबैक मिलेगा, उसका इस्तेमाल उम्मीदवारों के चयन और चुनावी वादों में किए जाने की संभावना जताई गई है। लेकिन इसका वास्तविक असर तभी समझा जा सकेगा, जब पार्टी अपने फैसले सार्वजनिक करेगी और उन पर आगे अमल होगा।

जातियों से आगे जनता के सवालों की भी जगह होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और सामाजिक रूप से विविध राज्य में जाति की राजनीतिक अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक असमानताओं के सवाल भी लोकतांत्रिक राजनीति का जरूरी हिस्सा हैं।

लेकिन परेशानी तब शुरू होती है, जब पूरी चुनावी बहस केवल इस हिसाब तक सीमित होने लगे कि कौन-सी जाति किस पार्टी के साथ है और किस समुदाय को कितनी सीटें मिलेंगी।

आम मतदाता की पहचान सिर्फ उसकी जाति नहीं है। वह नौकरी तलाशने वाला युवा भी है, अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करने वाला अभिभावक भी, खेती की लागत से जूझता किसान भी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद रखने वाला नागरिक भी।

ये सवाल बीजेपी के लिए भी उतने ही जरूरी हैं, जितने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और दूसरे दलों के लिए।

2027 से पहले बीजेपी की जातीय बैठकें राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इनकी अहमियत केवल इस बात से नहीं तय होगी कि कितने लोग सम्मेलन में पहुंचे या कितने नेताओं ने समर्थन का भरोसा दिलाया। असली कसौटी यह होगी कि इन बैठकों में उठी शिकायतों को कितनी गंभीरता से लिया गया और उनका समाधान करने की क्या कोशिश हुई।

चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि जातियों की आवाज सुनते हुए नागरिकों के साझा मुद्दे भी बहस के केंद्र में बने रहें।

आखिर चुनाव केवल वोट बैंक जोड़ने का गणित नहीं, जनता की उम्मीदों और सरकारों की जवाबदेही का इम्तिहान भी है।

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