नयी दिल्ली, 14 जनवरी (कड़वा सत्य) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निमार्ण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करने के लिए उपकर निधि के उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि भवन एवं अन्य सन्निमार्ण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) ‘निगरानी समिति की 16वीं बैठक हुई। इस बैठक में श्रम कल्याण महानिदेशक, मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और श्रम आयुक्त, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के सचिव, केंद्रीय कल्याण आयुक्तों के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्‍सा लिया।