मुरैना: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुरैना आगमन के दौरान जौरा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक पंकज उपाध्याय ने मांगपत्र सौंपकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बंद पड़े कैलारस शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू कराने, खाद वितरण की व्यवस्था सुधारने, एक्सप्रेस-वे के अलाइनमेंट में उपजाऊ जमीन बचाने और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने जैसे मुद्दे मांगपत्र में प्रमुखता से शामिल रहे। विधायक ने अघोषित बिजली कटौती रोकने और जिले की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग भी उठाई।
जौरा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्याओं और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए विधायक ने कैलारस शक्कर कारखाने के पुनः संचालन की मांग की। उन्होंने कारखाने के लिए जारी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में संशोधन कर 12 हेक्टेयर के स्थान पर 38 हेक्टेयर भूमि निर्धारित करने और इसे सहकारिता क्षेत्र के तहत संचालित करने की दिशा में कार्रवाई करने का आग्रह किया। खाद वितरण को लेकर किसानों को हो रही परेशानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने ऑफलाइन टोकन व्यवस्था लागू करने की मांग की।
उनका कहना है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए वितरण प्रणाली को सरल और व्यवस्थित बनाना जरूरी है। विधायक ने अटल एक्सप्रेस-वे का अलाइनमेंट उपजाऊ कृषि भूमि के बजाय चंबल के बीहड़ क्षेत्र से निर्धारित करने की मांग उठाई। साथ ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से प्रभावित किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जल्द दिलाने की बात कही। यह मुद्दा क्षेत्र के किसानों की जमीन और आजीविका से जुड़ा है।
बारिश से खराब फसल, सर्वे और मुआवजे पर जोर
जौरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान और खेतों में जलभराव की समस्या का हवाला देते हुए विधायक ने राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम से सर्वे कराने की मांग की।
