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जाति जनगणना की मांग: YS जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर को दिल्ली प्रदर्शन का मिला न्योता

ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है।

Sonu Nigam· 18 Nov, 5:13 PM · 2 मिनट
जाति जनगणना की मांग: YS जगन मोहन रेड्डी को 28 नवंबर को दिल्ली प्रदर्शन का मिला न्योता

देश में जाति जनगणना की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इसी सिलसिले में 'ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी' के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। तडपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में हुई इस बैठक के दौरान जगन रेड्डी को 28 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन 'चलो रामलीला मैदान' में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया।

कमेटी ने जगन मोहन रेड्डी से इस मुहिम में एकजुटता दिखाने और व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की अपील की, ताकि पिछड़ा वर्ग (BC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक जाति जनगणना की मांग को मजबूती मिल सके। इस निमंत्रण पर वाईएस जगन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए डेटा की जरूरत

प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौड़ किरण कुमार और सकल ओबीसी महामोरचा के अध्यक्ष उमेश कुर्रम समेत कई प्रमुख नेता शामिल थे। प्रोफेसर सूरज मंडल ने मीडिया से बात करते हुए मांग की कि राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम और जाति-वार ड्रॉपडाउन मेनू होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सटीक डेटा के अभाव में ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण बढ़ाने की अनुमति नहीं दे पाया था।

वहीं, गौड़ किरण कुमार ने बताया कि इस कमेटी के साथ कश्मीर से केरल तक के 60 ओबीसी संगठन जुड़े हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के समूह शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की गणना होती है, उसी तरह सभी ओबीसी समुदायों की सामाजिक स्थिति को दर्ज करते हुए व्यापक गणना की जाए।

कमेटी का मानना है कि यदि विश्वसनीय जाति-वार डेटा उपलब्ध होता है, तो अदालतों में आरक्षण की 50% की सीमा को चुनौती देना और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कमेटी अब NDA से बाहर की राजनीतिक पार्टियों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।

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