दिल्ली एनसीआर

दिल्ली में B&B चलाने वालों की बढ़ेगी सख्ती, नई पॉलिसी में फायर सेफ्टी और सरप्राइज चेकिंग अनिवार्य

दिल्ली सरकार नई बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी में फायर सेफ्टी और सरप्राइज इंस्पेक्शन को अनिवार्य कर रही है। जानें क्या होंगे नए नियम।

Sonu Nigam· 18 Nov, 4:37 PM · 2 मिनट
दिल्ली में B&B चलाने वालों की बढ़ेगी सख्ती, नई पॉलिसी में फायर सेफ्टी और सरप्राइज चेकिंग अनिवार्य

राजधानी दिल्ली में अब बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) चलाने वालों के लिए नियम काफी कड़े होने जा रहे हैं। दिल्ली पर्यटन विभाग एक नई बीएंडबी पॉलिसी के ड्राफ्ट की समीक्षा कर रहा है, जिसमें फायर सेफ्टी के कड़े मानकों और बिना किसी पूर्व सूचना के होने वाले औचक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) को अनिवार्य किया गया है। यह कदम दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और मेहमानों की जान बचाने के लिए उठाया जा रहा है।

इस नई नीति की जरूरत तब महसूस हुई जब जून 2026 में मालवीय नगर के एक बीएंडबी में भीषण आग लगी थी, जिसमें 14 विदेशी नागरिकों सहित कुल 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद सरकार ने अगस्त 2026 में पुराने 2007 के कानून को रद्द कर दिया। अब उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के नेतृत्व में एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जो सुरक्षा से कोई समझौता न करे।

गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में बंटेंगे बीएंडबी यूनिट्स

नई पॉलिसी के तहत बीएंडबी यूनिट्स को उनकी सुविधाओं, स्वच्छता, कमरे के आकार और सुरक्षा मानकों के आधार पर 'गोल्ड' और 'सिल्वर' श्रेणियों में बांटा जाएगा। केंद्र सरकार के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को ध्यान में रखते हुए, अब सेल्फ-सर्टिफिकेशन और सेल्फ-रिन्यूअल की व्यवस्था होगी, जिससे मंजूरी मिलने का समय 30 दिन से घटाकर केवल 7 कार्य दिवस कर दिया गया है।

सुरक्षा के लिहाज से अब हर यूनिट में निम्नलिखित सुविधाएं होना अनिवार्य होगा:

  • अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) और स्मोक या हीट डिटेक्टर।
  • प्राथमिक चिकित्सा किट (First Aid Kits) और मजबूत लॉकिंग सिस्टम।
  • ऊंची कैटेगरी की यूनिट्स के लिए कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरा।
  • मेहमानों का सत्यापित रिकॉर्ड और पर्यटन विभाग के पोर्टल पर विवरण अपलोड करना।
  • अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन।

पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि बीएंडबी की आवासीय प्रकृति बनी रहे, इसलिए यहां कमर्शियल रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट इवेंट्स या होटल जैसे बड़े साइनबोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। एक यूनिट में अधिकतम 1 से 8 कमरे या 16 बेड ही हो सकते हैं।

प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वह कभी भी बिना नोटिस दिए निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई गंभीर उल्लंघन पाया जाता है या बार-बार नियमों को तोड़ा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन को निलंबित, रद्द या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। यह पूरी कवायद दिल्ली फायर सर्विस (संशोधन) नियम 2026 के अनुरूप है, जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जा रही है।

यह ख़बर दोस्तों तक पहुँचाएँ
शेयर करें

Comments

Leave a comment