गारंटी के नाम पर लूट, कर्नाटक को दिवालिया कर रही कांग्रेस: आर अशोका
कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोका ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार गारंटी योजनाओं के नाम पर टैक्स बढ़ाकर राज्य को आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है।

कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोका ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। मंगलुरु में भाजपा के एक बड़े विरोध प्रदर्शन और पैदल मार्च के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी 'गारंटी योजनाओं' की आड़ में राज्य को आर्थिक दिवालियेपन की ओर ले जा रही है। अशोका का कहना है कि सरकार एक हाथ से जनता को पैसे दे रही है, लेकिन दूसरे हाथ से टैक्स और जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ाकर उससे कहीं ज्यादा रकम वसूल रही है।
आर अशोका ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इन वादों को पूरा करने के बजाय आम जनता पर वित्तीय बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के आने के बाद से परिवहन किराया, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है।
गारंटी योजनाओं पर उठाए सवाल
सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसी मुफ्त योजनाएं लागू की जा रही हैं जिनकी मांग जनता ने नहीं की थी, और अब उन्हीं लाभार्थियों से टैक्स बढ़ाकर इसकी वसूली की जा रही है। उन्होंने 'गृह लक्ष्मी' योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि परिवारों को 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन बिजली, दूध और ट्रांसपोर्ट की बढ़ी हुई कीमतों के कारण परिवारों की जेब से कहीं ज्यादा पैसा निकल रहा है।
अशोका ने स्पष्ट किया कि भाजपा गारंटी योजनाओं के खिलाफ नहीं है और यदि वह चाहती तो और भी बेहतर योजनाएं ला सकती थी। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इन योजनाओं का खर्च सरकारी बजट से आना चाहिए, न कि जनता पर अतिरिक्त टैक्स थोपकर या महंगाई बढ़ाकर।
इसके अलावा, उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये देने के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार अपने वादों से मुकर गई है। उन्होंने हावेरी जिले के एक स्कूल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां एक महीने से मिड-डे मील के लिए चावल की आपूर्ति नहीं हुई है, जिससे बच्चों के भोजन के लिए ग्रामीणों को संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले भव्य आयोजनों और स्कूली बच्चों की भूख के बीच तुलना करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए।