टेक्नोलॉजी

ठगी का शिकार होने पर क्या करें और कैसे दर्ज कराएं शिकायत?

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रोज 10 हजार शिकायतें आ रही हैं। I4C ने संदिग्ध मैसेज से बचने और 1930 पर कॉल करने की सलाह दी है।

Sonu Nigam· 17 Nov, 4:38 PM · 2 मिनट
ठगी का शिकार होने पर क्या करें और कैसे दर्ज कराएं शिकायत?

आज के डिजिटल दौर में जहाँ एक तरफ ऑनलाइन पेमेंट ने जीवन आसान बनाया है, वहीं साइबर ठगी का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) को मिलने वाले आंकड़े डराने वाले हैं। इस पोर्टल पर हर दिन लगभग 10,000 साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, जो यह बताता है कि जालसाज कितनी तेजी से सक्रिय हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने आम जनता को आगाह किया है कि किसी भी अनजान मैसेज या कॉल को हल्के में न लें। I4C का कहना है कि साइबर ठगी की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले मैसेज से होती है। अगर आप बिना सोचे-समझे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आप न केवल अपना पैसा, बल्कि अपनी निजी जानकारी भी खो सकते हैं।

ठगी का शिकार होने पर क्या करें और कैसे दर्ज कराएं शिकायत?

I4C ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना देर किए तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है:

  • होमपेज पर जाकर घटना की तारीख, समय और कम से कम 200 शब्दों में पूरी जानकारी देनी होगी।
  • पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी (JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट में) अपलोड करनी होगी, जिसका साइज 5 MB से ज्यादा न हो।
  • अगर मामला पैसों की ठगी का है, तो बैंक का नाम, वॉलेट या मर्चेंट की डिटेल, ट्रांजैक्शन आईडी (UTR नंबर), तारीख और ठगी गई राशि की जानकारी देना अनिवार्य है।
  • सबूत के तौर पर अन्य दस्तावेज भी अपलोड किए जा सकते हैं, बशर्ते एक फाइल 10 MB से अधिक न हो।

यह भी जानना जरूरी है कि I4C केवल इस पोर्टल का तकनीकी ढांचा संभालता है। शिकायतों की जांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) द्वारा की जाती है, क्योंकि I4C के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत जांच की शक्तियां नहीं हैं। शिकायतकर्ता पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति चेक कर सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल भुगतान और फिनटेक के बढ़ते चलन का फायदा अब अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट उठा रहे हैं। ये अपराधी बैंक खातों, UPI हैंडल और डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर विज्ञापित अनियंत्रित USDT-INR कन्वर्जन सेवाओं के जरिए अवैध पैसों की हेराफेरी (मनी लॉन्ड्रिंग) भी की जा रही है। ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।

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