बिहार में 23.75 लाख नए राशन कार्ड जारी, अब 30 दिनों के भीतर बनेगा नया कार्ड: मुख्यमंत्री
बिहार सरकार ने 23.75 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। अब पात्र परिवारों का नया राशन कार्ड आवेदन के 30 दिनों के भीतर बन जाएगा।

बिहार सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही, राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लाइसेंस भी जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार का कोई भी पात्र व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने एक बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले पात्र परिवारों को भटकना नहीं पड़ेगा और उनके आवेदन के मात्र 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड बना दिया जाएगा।
राशन कार्ड और रोजगार पर सरकार का बड़ा प्लान
वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी हैं, जिससे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से अब तक करीब 24 लाख लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की है कि वे पंचायत दिवस के माध्यम से उन पात्र लोगों की पहचान करें जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है।
राशन कार्ड के अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास और रोजगार को लेकर भी कई अहम बातें कहीं:
- रोजगार का लक्ष्य: अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- औद्योगिक विकास: सरकार का संकल्प है कि 2030 तक बिहार में ऐसी व्यवस्था हो कि युवाओं को काम के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा: गांवों की स्थिति सुधारने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम चल रहा है।
- कायाकल्प अभियान: स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।