नवंबर से जनवरी तक फ्री बस और मेट्रो किराए में कटौती के प्रस्ताव पर विचार कर रही दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए नवंबर से जनवरी तक फ्री बस और मेट्रो किराए के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जानें पूरी डिटेल।
Sonu Nigam· 12 Nov, 3:21 PM · 2 मिनट
राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले जानलेवा प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़े कदम की तैयारी कर रही है। शहर में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली फ्री बस मेट्रो किराया और किराए में कटौती के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह योजना नवंबर से जनवरी के बीच लागू करने का सुझाव दिया गया है, ताकि लोग अपनी निजी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सके।
दरअसल, यह सुझाव दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की ओर से आया है। उनका मानना है कि यदि बस सेवाएं मुफ्त कर दी जाएं और मेट्रो के किराए में कमी लाई जाए, तो आम जनता निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देगी। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इस पूरी योजना को लागू करने में सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
विंटर एक्शन प्लान और अन्य कड़े नियम
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक इस फ्री यात्रा योजना को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही इस पर कोई अंतिम मुहर लगी है। इसे जमीन पर उतारने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में भारी बढ़ोतरी और बजट की मंजूरी जैसे बड़े इंतजाम करने होंगे। फिलहाल, शहर में 1 नवंबर, 2026 से सरकारी 'विंटर एक्शन प्लान' लागू है, जिसके तहत प्रदूषण रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए वर्तमान में निम्नलिखित उपाय लागू हैं:
- दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक।
- 'नो PUC, नो फ्यूल' नीति का सख्ती से पालन।
- तय किए गए कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रोम-होम अनिवार्य।
- नगर निगम के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना किया गया है।
इसके साथ ही, महिलाओं के लिए 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' जैसी मौजूदा रियायतें पहले की तरह ही जारी रहेंगी। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार प्रदूषण की इस जंग में आम जनता को मुफ्त सफर की सौगात देती है या नहीं।