पटना में मिलावटी सामान पर बड़ी कार्रवाई, गार्डेन घी और बांके बिहारी प्रतिष्ठान से लाखों का सामान जब्त
पटना के दीघा घाट स्थित गार्डेन घी और बांके बिहारी प्रतिष्ठान पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, लाखों का सामान जब्त और कई दुकानें बंद।
Sonu Nigam· 12 Nov, 7:12 PM · 2 मिनट
पटना के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की खाद्य संरक्षा इकाई ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी के दौरान विभाग ने कई बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों में भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। इस कार्रवाई में दीघा घाट स्थित गार्डेन घी और बांके बिहारी फूड प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठानों पर गाज गिरी है, जहां से लाखों रुपये का खाद्य सामान जब्त किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम जब दीघा घाट स्थित गार्डेन घी पहुंची, तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान के पास घी बनाने का कोई वैध लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) तक नहीं था। इतना ही नहीं, घी को जंग लगे टीन के डिब्बों में स्टोर किया गया था, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। विभाग ने यहां से 728 किलोग्राम घी जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 5 लाख 24 हजार 160 रुपये बताई जा रही है।
इसी तरह, बांके बिहारी फूड प्राइवेट लिमिटेड में भी भारी लापरवाही देखने को मिली। यहां आटा, मैदा और सूजी के रखरखाव का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया था और कई पैकेटों पर बैच नंबर तक नहीं लिखा था। अधिकारियों ने यहां से 4,980 किलोग्राम आटा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 74 हजार 300 रुपये है। कुल मिलाकर दोनों प्रतिष्ठानों से करीब 6 लाख 98 हजार 460 रुपये का सामान जब्त कर नमूने लैब भेजे गए हैं।
कई दुकानों को बंद करने का निर्देश और नोटिस जारी
विभाग की यह कार्रवाई सिर्फ दीघा घाट तक सीमित नहीं रही। महाराजगंज और पटना सिटी के इलाकों में भी छापेमारी की गई:
- रंजीत कुमार की गुड़ दुकान: महाराजगंज में स्थित इस दुकान से गुड़ का नमूना लिया गया और लाइसेंस मिलने तक दुकान बंद रखने का आदेश दिया गया।
- मेसर्स भारत ट्रेडर्स: मीना बाजार स्थित इस प्रतिष्ठान से आटा और गुड़ के नमूने लिए गए और इसे भी वैध लाइसेंस तक बंद रखने का निर्देश मिला।
- मेसर्स यादव डेयरी: जीपीओ पटना स्थित इस डेयरी में कीट नियंत्रण, कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट और पानी की जांच रिपोर्ट में कमियां पाई गईं। साथ ही लाइसेंस में खाद्य श्रेणी भी गलत दर्ज थी, जिसके बाद संस्थान को 14 दिनों का सुधार नोटिस दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आम जनता को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। निर्माण से लेकर भंडारण और स्वच्छता तक के मानकों की जांच जारी रहेगी ताकि खाद्य कारोबारियों की जवाबदेही तय हो सके और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।