ग्रामीण रोजगार और गांवों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता: सीएम सम्राट चौधरी

ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने निर्देश दिया कि मिशन के तहत गांवों के समग्र विकास और रोजगार सृजन के लिए 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को शामिल किया जाए। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये और उनकी साज-सज्जा, फर्नीचर व पठन-पाठन सामग्री के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कहा कि अब तक की 1.5 लाख योजनाओं को बढ़ाकर 3 लाख किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों, हेल्थ केयर सेंटरों, ग्रामीण हाट, खेल मैदानों के निर्माण और वृक्षारोपण जैसे जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। इसके लिए जिलाधिकारियों को निरंतर निगरानी करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने को कहा गया है।

विकास के इस मॉडल में चार मुख्य स्तंभ होंगे: जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्द्धन और आपदा प्रबंधन। सीएम ने स्पष्ट किया कि कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और जनशिकायतों का निपटारा तुरंत किया जाए।

पर्यावरण और जल संरक्षण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नहरों और जलाशयों का जीर्णोद्धार करना समय की मांग है। भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए जल संचयन और वनीकरण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।