सुपौल: नल-जल योजना के टावर प्लांट निर्माण में धांधली का आरोप, डीएम से जांच की मांग
सुपौल में नल-जल योजना के टावर प्लांट निर्माण में तकनीकी मानकों की अनदेखी का आरोप लगा है। डीएम से उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।
Sonu Nigam· 9 Nov, 2:00 PM · 2 मिनट
बिहार के सुपौल जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सदर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में चल रहे नल-जल योजना के कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) द्वारा बनाए जा रहे टावर प्लांट के निर्माण में कथित तौर पर भारी अनियमितता और तकनीकी मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण झा ने जिलाधिकारी सावन कुमार को एक मांग पत्र सौंपा है और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की अपील की है।
शिकायत में यह बात कही गई है कि टावर प्लांट के निर्माण में निर्धारित प्राक्कलन (Estimate) और तकनीकी गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि प्लांट के आधार में होने वाली तीन इंच की पीसीसी ढलाई, उसके ऊपर की एक फीट की ढलाई और छह इंच के पेडेस्टल के निर्माण में माप और गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर पाइप डालने के लिए तय की गई 39 इंच की गहराई के मानक को भी कई जगहों पर नजरअंदाज किया गया है।
भविष्य में हो सकता है बड़ा खतरा, भुगतान रोकने की मांग
मांग पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्माण कार्यों में इसी तरह की लापरवाही जारी रही, तो भविष्य में इन टावर प्लांटों की मजबूती और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साथ ही, यह आशंका भी जताई गई है कि इस तरह के घटिया निर्माण से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी से निम्नलिखित मांगें की गई हैं:
- सदर प्रखंड की सभी निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं की मौके पर जाकर जांच की जाए।
- ढलाई और पेडेस्टल की वास्तविक माप का स्वीकृत प्राक्कलन से मिलान किया जाए।
- पाइप की गहराई की स्थलीय मापी कराई जाए।
- स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांची जाए।
लक्ष्मण झा ने यह भी मांग की है कि यदि जांच में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो संबंधित ठेकेदारों, संवेदकों और दोषी विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने आग्रह किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन कार्यों के भुगतान पर रोक लगा दी जाए।