रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बड़ी राहत, NPC प्रमोशन विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में प्रमोशन अनियमितताओं के मामले में लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (NPC) में पदोन्नति (प्रमोशन) के दौरान हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेनू भटनागर की बेंच ने रक्षा सचिव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
राजेश कुमार सिंह ने लोकपाल के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनके तहत उनके खिलाफ दोबारा कार्यवाही शुरू की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि लोकपाल की यह कार्यवाही कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है और हाईकोर्ट के पिछले फैसलों के विपरीत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ की गई शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
क्या है पूरा विवाद और रक्षा सचिव का पक्ष?
यह पूरा मामला 28 मार्च 2023 को NPC में डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर ग्रेड-I, ग्रेड-II और डिप्टी डायरेक्टर जनरल जैसे ग्रुप 'ए' पदों पर किए गए प्रमोशन से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रमोशन की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई, उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और इंटरव्यू के अंकों को मनमाने ढंग से जोड़ा गया।
इस मामले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अपना बचाव करते हुए कोर्ट को बताया कि:
- वह 21 अप्रैल 2023 को DPIIT के सचिव बने थे, जबकि विवादित प्रमोशन मार्च 2023 में ही हो चुके थे।
- प्रमोशन कमेटी बनाने या चयन प्रक्रिया चलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
- उन्होंने केवल एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को NPC के महानिदेशक को भेजा था, ताकि उसे गवर्निंग बॉडी के सामने रखा जा सके।
- CBI की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार पाया गया था।
रक्षा सचिव ने कोर्ट में यह मुद्दा भी उठाया कि लोकपाल ने पहले भी इस मामले में आदेश दिए थे, जिन्हें हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि लोकपाल ने भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया प्रमाण दर्ज नहीं किए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस सात सदस्यीय बेंच के आदेश को कोर्ट ने पहले खारिज किया था, उसी बेंच ने दोबारा कार्यवाही शुरू कर दी है, जो कि नियमों के खिलाफ है।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद लोकपाल की मौजूदा कार्यवाही पर स्टे लगा दिया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के निर्देशों के अधीन होगी।